न्यायालयाच्या समितीकडे २६ खाजगी रुग्णालयांची पाठ नागपूर : कोव्हिड रुग्णालय म्हणून सेवा देण्यास नकार देणाऱ्या २६ खाजगी रुग्णालयांच्या प्रतिनिधींनी उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीकडे पाठ फिरवली. यावर समितीचे अध्यक्ष महापौर संदीप जोशी यांच्यासह इतर सदस्यांनीही नाराजी व्यक्त केली. सोमवारी या रुग्णालयांना सुनावणीसाठी पुन्हा बोलावण्यात आले असून अनुपस्थित राहिल्यास कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येणार आहे. कोव्हिडच्या रुग्णांना उपचार मिळावा यासाठी शहरातील १०२ रुग्णालये निवडण्यात आली. मात्र, यापैकी केवळ ३९ रुग्णालये पूर्णत: कोव्हिड रुग्णालये म्हणून कार्यान्वित आहेत. अन्य रुग्णालयांच्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाने महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती नेमली आहे. या समितीने उर्वरित ६३ रुग्णालयांची सुनावणी घेण्याचे आज निश्चित केले होते. सुनावणीत केवळ ३७ रुग्णालयांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. २६ रुग्णालयांचे प्रतिनिधी अनुपस्थित होते. त्यांच्यावर समितीने नाराजी व्यक्त केली. या रुग्णालयांना सोमवारी दुपारी ४ वाजता पुन्हा बोलावण्यात येणार आहे. सोमवारीही या अनुपस्थित राहिल्यास 'कारणे दाखवा' नोटीस पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष महापौर संदीप जोशी यांनी दिली. ३७ रुग्णालयांच्या प्रतिनिधींनी त्यांच्या अडचणी मांडतानाच सध्या अस्तित्वात असलेल्या साधनांमध्ये किती बेड मनपाला कोव्हिडसाठी उपलब्ध करून देऊ शकतात, याचीही माहिती दिली. अडचणींवर चर्चा झाल्यानंतर पुढील सात ते दहा दिवसांत त्या सोडविण्यात येतील व बेड उपलब्ध करून देण्याची हमी रुग्णालयांनी दिली. काही रुग्णालयांच्या तांत्रिक अडचणी असल्यामुळे त्यांच्याबाबतीतील निर्णय राखून ठेवण्यात आला. विदर्भ हॉस्पिटल असोसिएशन आणि स्वयंसेवी संस्थेच्या प्रतिनिधींनाही समितीने त्यांच्या समस्या मांडण्यासाठी आमंत्रित केले होते. रोगप्रतिकार शक्ती वाढविण्यासाठी औषधे विकत घेऊ नका; आहारतज्ज्ञ डॉ. जयश्री पेंढारकर यांचा सल्ला  विभागीय आयुक्त यांचे प्रतिनिधी म्हणून उपायुक्त मिलिंद साळवे, मनपा आयुक्तांचे प्रतिनिधी म्हणून मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, आयएमएच्या अध्यक्ष डॉ. अर्चना कोठारी, खासगी रुग्णालयाचे प्रतिनिधी म्हणून डॉ. अनिल लद्दड व समितीचे सचिव, मनपा उपायुक्त मिलिंद मेश्राम यांनी ही सुनावणी घेतली. प्रत्येक रुग्णालयाने तयारी ठेवावी प्रत्येक खासगी रुग्णालयाने कोव्हिड रुग्णालय म्हणून कार्यान्वित करण्याची तयारी ठेवावी, अशा सूचना समितीने खासगी रुग्णालयांना केल्या. रुग्णालयांनी दिलेली हमी लेखी स्वरूपात घेतली असून त्याची अंमलबजावणी होते अथवा नाही, त्याचा पाठपुरावा करणार असल्याचेही यावेळी समितीने स्पष्ट केले. अडचणी पुढे करण्याऐवजी त्यावरील उपाय आणि सूचना सर्वांनी मांडाव्या, असेही समितीचे अध्यक्ष महापौर संदीप जोशी यांनी सांगितले. डॉक्टर म्हणाले, कर्मचाऱ्यांचा अभाव सुनावणीत डॉक्टरांनी रुग्णालयात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा अभाव असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोव्हिड काळात कर्मचारी जादा वेतनाची मागणी करून राजीनामा देत आहे. राजीनामा देऊन ते इतरत्रही रुजू होत नाही. परिचारिका 50-50 हजार रुपयांपर्यंत वेतनाची मागणी करीत असल्याचे डॉक्टरांनी समितीपुढे नमूद केले. अशा कर्मचाऱ्यांची यादी समितीपुढे सादर करावी. त्यांची सेवा शासकीय आरोग्य यंत्रणेच्या माध्यमातून देण्यात येईल, असे समितीने सांगितले. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J - Click Live News Short news on Mobile 2019.....

Breaking

+91-9021621040
" If you want to make your portfolio website / business related website / other informative website you may contact us on above given cotact details......

Saturday, September 19, 2020

न्यायालयाच्या समितीकडे २६ खाजगी रुग्णालयांची पाठ नागपूर : कोव्हिड रुग्णालय म्हणून सेवा देण्यास नकार देणाऱ्या २६ खाजगी रुग्णालयांच्या प्रतिनिधींनी उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीकडे पाठ फिरवली. यावर समितीचे अध्यक्ष महापौर संदीप जोशी यांच्यासह इतर सदस्यांनीही नाराजी व्यक्त केली. सोमवारी या रुग्णालयांना सुनावणीसाठी पुन्हा बोलावण्यात आले असून अनुपस्थित राहिल्यास कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येणार आहे. कोव्हिडच्या रुग्णांना उपचार मिळावा यासाठी शहरातील १०२ रुग्णालये निवडण्यात आली. मात्र, यापैकी केवळ ३९ रुग्णालये पूर्णत: कोव्हिड रुग्णालये म्हणून कार्यान्वित आहेत. अन्य रुग्णालयांच्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाने महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती नेमली आहे. या समितीने उर्वरित ६३ रुग्णालयांची सुनावणी घेण्याचे आज निश्चित केले होते. सुनावणीत केवळ ३७ रुग्णालयांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. २६ रुग्णालयांचे प्रतिनिधी अनुपस्थित होते. त्यांच्यावर समितीने नाराजी व्यक्त केली. या रुग्णालयांना सोमवारी दुपारी ४ वाजता पुन्हा बोलावण्यात येणार आहे. सोमवारीही या अनुपस्थित राहिल्यास 'कारणे दाखवा' नोटीस पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष महापौर संदीप जोशी यांनी दिली. ३७ रुग्णालयांच्या प्रतिनिधींनी त्यांच्या अडचणी मांडतानाच सध्या अस्तित्वात असलेल्या साधनांमध्ये किती बेड मनपाला कोव्हिडसाठी उपलब्ध करून देऊ शकतात, याचीही माहिती दिली. अडचणींवर चर्चा झाल्यानंतर पुढील सात ते दहा दिवसांत त्या सोडविण्यात येतील व बेड उपलब्ध करून देण्याची हमी रुग्णालयांनी दिली. काही रुग्णालयांच्या तांत्रिक अडचणी असल्यामुळे त्यांच्याबाबतीतील निर्णय राखून ठेवण्यात आला. विदर्भ हॉस्पिटल असोसिएशन आणि स्वयंसेवी संस्थेच्या प्रतिनिधींनाही समितीने त्यांच्या समस्या मांडण्यासाठी आमंत्रित केले होते. रोगप्रतिकार शक्ती वाढविण्यासाठी औषधे विकत घेऊ नका; आहारतज्ज्ञ डॉ. जयश्री पेंढारकर यांचा सल्ला  विभागीय आयुक्त यांचे प्रतिनिधी म्हणून उपायुक्त मिलिंद साळवे, मनपा आयुक्तांचे प्रतिनिधी म्हणून मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, आयएमएच्या अध्यक्ष डॉ. अर्चना कोठारी, खासगी रुग्णालयाचे प्रतिनिधी म्हणून डॉ. अनिल लद्दड व समितीचे सचिव, मनपा उपायुक्त मिलिंद मेश्राम यांनी ही सुनावणी घेतली. प्रत्येक रुग्णालयाने तयारी ठेवावी प्रत्येक खासगी रुग्णालयाने कोव्हिड रुग्णालय म्हणून कार्यान्वित करण्याची तयारी ठेवावी, अशा सूचना समितीने खासगी रुग्णालयांना केल्या. रुग्णालयांनी दिलेली हमी लेखी स्वरूपात घेतली असून त्याची अंमलबजावणी होते अथवा नाही, त्याचा पाठपुरावा करणार असल्याचेही यावेळी समितीने स्पष्ट केले. अडचणी पुढे करण्याऐवजी त्यावरील उपाय आणि सूचना सर्वांनी मांडाव्या, असेही समितीचे अध्यक्ष महापौर संदीप जोशी यांनी सांगितले. डॉक्टर म्हणाले, कर्मचाऱ्यांचा अभाव सुनावणीत डॉक्टरांनी रुग्णालयात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा अभाव असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोव्हिड काळात कर्मचारी जादा वेतनाची मागणी करून राजीनामा देत आहे. राजीनामा देऊन ते इतरत्रही रुजू होत नाही. परिचारिका 50-50 हजार रुपयांपर्यंत वेतनाची मागणी करीत असल्याचे डॉक्टरांनी समितीपुढे नमूद केले. अशा कर्मचाऱ्यांची यादी समितीपुढे सादर करावी. त्यांची सेवा शासकीय आरोग्य यंत्रणेच्या माध्यमातून देण्यात येईल, असे समितीने सांगितले. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J


via News Story Feeds https://ift.tt/3cfNsiI

No comments:

Post a Comment