वारे वा ! आधीच अनुशेष भरेना, त्यात ६७ टक्के कपात ! जि.प. सदस्याचा विरोध !  औरंगाबाद : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विविध विकासकामे करण्यावर राज्य शासनाने ६७ टक्के निधी कपातीचे धोरण जाहीर केले आहे. परंतु मराठवाडा विभागाचा अनुशेष आधीच भरून निघालेला नाही. त्यात पुन्हा ही कपात केली तर जिल्ह्यावर मोठा अन्याय होईल. विकासकामे खोळंबतील त्यामुळे निधी कपात करण्याच्या धोरणाला शुक्रवारी (ता.२१) जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत सदस्यांनी विरोध दर्शविला.  परभणी जिल्ह्यात संतधार पावसाचा पिकांना फटका, शेतकरी पुन्हा संकटात   जिल्हा परिषदेचे सदस्य रमेश गायकवाड यांनी सभागृहामध्ये सांगितले की आधीच आमचा जिल्हा मागासलेला आहे. मराठवाड्याचा अनुशेष अजूनही भरून निघालेला नाही तसेच अनुशेष मोजमापाची पद्धत देखील अन्यायकारक आहे. एका तालुक्यात  चांगला  पाऊस पडतो तर दुसऱ्या तालुक्यात दुष्काळ असतो. अशा परिस्थिती मध्ये अनुशेष मोजताना जिल्हास्तरावर न मोजता  तालुका निहाय अनुशेष मोजला जावा.  अगोदरच मराठवाड्याचा २१ हजार कोटींचा अनुशेष झाला आहे.  काँग्रेसची सत्ता असलेल्या पालिकांना निधी दिला जात नाही : आ. गोरंट्याल यांचा सरकारला घरचा आहेर  या भागातील तसेच जिल्ह्यातील रस्त्यांची दुरावस्था झालेली आहे. बहुतांश ठिकाणच्या  शाळा अंगणवाड्या बालवाड्या केंद्राच्या इमारती मोडकळीस आलेल्या आहेत. आरोग्य क्षेत्रातही अनेक समस्या आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये ६७ टक्के निधी खर्च कपात केल्यास आमच्यावर जिल्ह्यावर मोठा  अन्याय होईल. त्यामुळे अनुशेषाची पुनर्रचना करण्यात यावी व राज्य शासनाच्या आदेशातून औरंगाबाद जिल्हा वगळण्यात यावा असा प्रस्ताव त्यांनी मांडला व तो प्रस्ताव शासनाला कळवावा असे सुचविले असता सर्व सदस्यांनी त्याला मंजुरी दिली.  लातूर जिल्ह्यात सार्वजनिक गणेशोत्सव नाही, बाप्पाची घरी स्थापना करण्यास परवानगी  गोंदवले सारख्या पुण्यभूमीतून आलेले  सीईओ विकास करतील : केशव औताडे  जिल्हा परिषद सदस्य केशव तायडे म्हणाले, स्थायी समितीचा ठराव जिल्हा नियोजन समितीमार्फत शासनाकडे पाठवावा. आपल्या जिल्हा परिषदेला डॉ.  मंगेश  गोंदावले यांच्या रूपाने  गोंदवलेकर महाराजांचा आशीर्वाद लाभला आहे. गोंदवले संस्थान या श्री गोंदवलेकर महाराजांच्या पुण्यभूमितून डॉक्टर गोंदावले  जिल्हा परिषदेत आलेले आहेत.  त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील विविध विकास कामांवर ते नक्कीच विशेष लक्ष देतील व  योग्य ती भूमिका निभावतील. तायडे यांच्या या विधानाला उपस्थित सदस्यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला.  (संपादन-प्रताप अवचार)    News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J - Click Live News Short news on Mobile 2019.....

Breaking

+91-9021621040
" If you want to make your portfolio website / business related website / other informative website you may contact us on above given cotact details......

Saturday, August 22, 2020

वारे वा ! आधीच अनुशेष भरेना, त्यात ६७ टक्के कपात ! जि.प. सदस्याचा विरोध !  औरंगाबाद : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विविध विकासकामे करण्यावर राज्य शासनाने ६७ टक्के निधी कपातीचे धोरण जाहीर केले आहे. परंतु मराठवाडा विभागाचा अनुशेष आधीच भरून निघालेला नाही. त्यात पुन्हा ही कपात केली तर जिल्ह्यावर मोठा अन्याय होईल. विकासकामे खोळंबतील त्यामुळे निधी कपात करण्याच्या धोरणाला शुक्रवारी (ता.२१) जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत सदस्यांनी विरोध दर्शविला.  परभणी जिल्ह्यात संतधार पावसाचा पिकांना फटका, शेतकरी पुन्हा संकटात   जिल्हा परिषदेचे सदस्य रमेश गायकवाड यांनी सभागृहामध्ये सांगितले की आधीच आमचा जिल्हा मागासलेला आहे. मराठवाड्याचा अनुशेष अजूनही भरून निघालेला नाही तसेच अनुशेष मोजमापाची पद्धत देखील अन्यायकारक आहे. एका तालुक्यात  चांगला  पाऊस पडतो तर दुसऱ्या तालुक्यात दुष्काळ असतो. अशा परिस्थिती मध्ये अनुशेष मोजताना जिल्हास्तरावर न मोजता  तालुका निहाय अनुशेष मोजला जावा.  अगोदरच मराठवाड्याचा २१ हजार कोटींचा अनुशेष झाला आहे.  काँग्रेसची सत्ता असलेल्या पालिकांना निधी दिला जात नाही : आ. गोरंट्याल यांचा सरकारला घरचा आहेर  या भागातील तसेच जिल्ह्यातील रस्त्यांची दुरावस्था झालेली आहे. बहुतांश ठिकाणच्या  शाळा अंगणवाड्या बालवाड्या केंद्राच्या इमारती मोडकळीस आलेल्या आहेत. आरोग्य क्षेत्रातही अनेक समस्या आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये ६७ टक्के निधी खर्च कपात केल्यास आमच्यावर जिल्ह्यावर मोठा  अन्याय होईल. त्यामुळे अनुशेषाची पुनर्रचना करण्यात यावी व राज्य शासनाच्या आदेशातून औरंगाबाद जिल्हा वगळण्यात यावा असा प्रस्ताव त्यांनी मांडला व तो प्रस्ताव शासनाला कळवावा असे सुचविले असता सर्व सदस्यांनी त्याला मंजुरी दिली.  लातूर जिल्ह्यात सार्वजनिक गणेशोत्सव नाही, बाप्पाची घरी स्थापना करण्यास परवानगी  गोंदवले सारख्या पुण्यभूमीतून आलेले  सीईओ विकास करतील : केशव औताडे  जिल्हा परिषद सदस्य केशव तायडे म्हणाले, स्थायी समितीचा ठराव जिल्हा नियोजन समितीमार्फत शासनाकडे पाठवावा. आपल्या जिल्हा परिषदेला डॉ.  मंगेश  गोंदावले यांच्या रूपाने  गोंदवलेकर महाराजांचा आशीर्वाद लाभला आहे. गोंदवले संस्थान या श्री गोंदवलेकर महाराजांच्या पुण्यभूमितून डॉक्टर गोंदावले  जिल्हा परिषदेत आलेले आहेत.  त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील विविध विकास कामांवर ते नक्कीच विशेष लक्ष देतील व  योग्य ती भूमिका निभावतील. तायडे यांच्या या विधानाला उपस्थित सदस्यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला.  (संपादन-प्रताप अवचार)    News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J


via News Story Feeds https://ift.tt/2EhLm5p

No comments:

Post a Comment