कोरोना योद्ध्यांकडून राहण्याचे शुल्क कसे आकारता येईल? औरंगाबाद : जिल्हा रुग्णालयाच्या डॉक्टर्स, अधिकारी, कर्मचारी या कोरोना योद्ध्यांच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाच्या प्रशिक्षण केंद्रात करण्यात आलेल्या निवासापोटी अडीच लाख रुपये बिल जमा करण्यासंदर्भातील वृत्ताची दखल घेत औरंगाबाद खंडपीठाने जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यांच्याकडून निवास शुल्क कसे आकारता येईल असे निरीक्षण नोंदवीत कोरोनाविरोधात लढण्यासाठी कोरोना योद्ध्यांचा समूह तयार करावा लागेल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे व न्यायमूर्ती श्रीकांत डी. कुलकर्णी यांच्यासमोर झाली. पुढील सुनावणी १२ जूनला होईल.  जवळपास ३६ कोरोना योद्धांची एन-५ परिसरातील आरोग्य कुटुंब कल्याण विभागच्या प्रशिक्षण केंद्रात राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या प्रशिक्षण केंद्राच्या संबंधितांतर्फे कोरोना योद्ध्यांच्या एक महिन्याच्या राहण्याच्या खर्चापोटी अडीच लाख रुपयांचे बिल जिल्हा सामान्य रुग्णालयाला देण्यात आले. दरम्यान जिल्हा रुग्णालयातर्फे कोणत्याही प्रकारचे बिल देण्यात येणार नाही; तसेच संबंधित स्टाफच्या वेतनातूनही कपात केली जाणार नसल्याचे प्रशिक्षण केंद्राला कळविण्यात आले. यावर प्रशिक्षण केंद्रातर्फे स्टाफला बिल जमा करण्यासंदर्भात कळविण्यात आल्याचे वृत्त स्थानिक दैनिकात सात जून रोजी प्रकाशित झाले होते. याची खंडपीठाने दखल घेत सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली.  मंगळवारी (ता.नऊ) सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने निरीक्षण नोंदविले, की कोरोना योद्ध्यांकडे बिलाची मागणी ही नियमाला धरून नाही, कोरोना योद्धे हे कोरोनाबाधितांची तपासणी करत असतात, दरम्यान त्यांनाही बाधा होण्याची शक्यता असते, इतरांना तसेच योद्ध्यांच्या कुटुंबीयांना संसर्ग होऊ नये त्यामुळे कोरोना योद्ध्यांची संबंधित ठिकाणी राहण्याची व्यवस्था करण्याचा उद्देश आहे. त्यामुळे कोरोनाशी लढण्यासाठी कोरोना योद्ध्यांचा समूह तयार करायला हवा, मग त्यांच्याकडून राहण्याचे शुल्क कसे घेता येईल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. याप्रकरणी खंडपीठाने अॅड. ज्ञानेश्‍वर बागूल यांची अमायकस क्युरी (न्यायालयाचे मित्र) म्हणून नियुक्ती केली. शासनातर्फे कोरोना योद्ध्यांच्या वेतनातून राहण्याचे बिल वसूल करण्यात आले नसल्याचे सरकारी वकील अॅड. डी. आर. काळे यांनी म्हणणे मांडले.  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J - Click Live News Short news on Mobile 2019.....

Breaking

+91-9021621040
" If you want to make your portfolio website / business related website / other informative website you may contact us on above given cotact details......

Tuesday, June 9, 2020

कोरोना योद्ध्यांकडून राहण्याचे शुल्क कसे आकारता येईल? औरंगाबाद : जिल्हा रुग्णालयाच्या डॉक्टर्स, अधिकारी, कर्मचारी या कोरोना योद्ध्यांच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाच्या प्रशिक्षण केंद्रात करण्यात आलेल्या निवासापोटी अडीच लाख रुपये बिल जमा करण्यासंदर्भातील वृत्ताची दखल घेत औरंगाबाद खंडपीठाने जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यांच्याकडून निवास शुल्क कसे आकारता येईल असे निरीक्षण नोंदवीत कोरोनाविरोधात लढण्यासाठी कोरोना योद्ध्यांचा समूह तयार करावा लागेल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे व न्यायमूर्ती श्रीकांत डी. कुलकर्णी यांच्यासमोर झाली. पुढील सुनावणी १२ जूनला होईल.  जवळपास ३६ कोरोना योद्धांची एन-५ परिसरातील आरोग्य कुटुंब कल्याण विभागच्या प्रशिक्षण केंद्रात राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या प्रशिक्षण केंद्राच्या संबंधितांतर्फे कोरोना योद्ध्यांच्या एक महिन्याच्या राहण्याच्या खर्चापोटी अडीच लाख रुपयांचे बिल जिल्हा सामान्य रुग्णालयाला देण्यात आले. दरम्यान जिल्हा रुग्णालयातर्फे कोणत्याही प्रकारचे बिल देण्यात येणार नाही; तसेच संबंधित स्टाफच्या वेतनातूनही कपात केली जाणार नसल्याचे प्रशिक्षण केंद्राला कळविण्यात आले. यावर प्रशिक्षण केंद्रातर्फे स्टाफला बिल जमा करण्यासंदर्भात कळविण्यात आल्याचे वृत्त स्थानिक दैनिकात सात जून रोजी प्रकाशित झाले होते. याची खंडपीठाने दखल घेत सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली.  मंगळवारी (ता.नऊ) सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने निरीक्षण नोंदविले, की कोरोना योद्ध्यांकडे बिलाची मागणी ही नियमाला धरून नाही, कोरोना योद्धे हे कोरोनाबाधितांची तपासणी करत असतात, दरम्यान त्यांनाही बाधा होण्याची शक्यता असते, इतरांना तसेच योद्ध्यांच्या कुटुंबीयांना संसर्ग होऊ नये त्यामुळे कोरोना योद्ध्यांची संबंधित ठिकाणी राहण्याची व्यवस्था करण्याचा उद्देश आहे. त्यामुळे कोरोनाशी लढण्यासाठी कोरोना योद्ध्यांचा समूह तयार करायला हवा, मग त्यांच्याकडून राहण्याचे शुल्क कसे घेता येईल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. याप्रकरणी खंडपीठाने अॅड. ज्ञानेश्‍वर बागूल यांची अमायकस क्युरी (न्यायालयाचे मित्र) म्हणून नियुक्ती केली. शासनातर्फे कोरोना योद्ध्यांच्या वेतनातून राहण्याचे बिल वसूल करण्यात आले नसल्याचे सरकारी वकील अॅड. डी. आर. काळे यांनी म्हणणे मांडले.  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J


via News Story Feeds https://ift.tt/3hetRSj

No comments:

Post a Comment