सरकार मांडणार ‘जेंडर बजेट’ मुंबई - राज्य सरकार चालू अर्थसंकल्पी अधिवेशनात प्रथमच लिंगभाव आधारित अर्थसंकल्पाचे (जेंडर बजेट) निवेदन सादर करणार आहे. राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पात महिला व बालकांना कोणत्या योजनांचा थेट लाभ होतो याविषयी यामध्ये विवेचन असणार आहे. ताज्या घडामोडींसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी जवळपास ५० टक्के लोकसंख्या ही महिला व बालकांची आहे. पुरुषप्रधान संस्कृतीत महिलांना असलेल्या दुय्यम स्थानामुळे विविध योजनांमध्ये महिला लाभार्थ्यांचे प्रमाणही नगण्य असल्याचे अनेक पाहणीत आढळून आले. यंदा प्रथमच केंद्र सरकारनेही जेंडर बजेट निवेदन संसदेत सादर केले. राज्य सरकार मागील पाच वर्षे जेंडर बजेट सादर करण्याबाबत प्रयत्न करत आहे. मात्र याबाबत स्पष्टता नसल्याने याविषयीची स्वतंत्र मांडणी करण्यास अडचणी येत होत्या. याबाबत युनिसेफने महत्त्वाची भूमिका बजावली असून सरकारी अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देखील त्यासाठी देण्यात आले आहे. यंदा प्रथमच अर्थ विभागाने यासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन केला आहे. राज्यातल्या सगळ्या योजनांमध्ये महिला लाभार्थ्यांचा समावेश आहे किंवा नाही याबाबतची पाहणी यामध्ये केली जात आहे. जेंडर बजेटही व्यामिश्र आणि समजून घेण्यासाठी गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. पण राज्यातील सर्वाधिक संख्या असलेल्या पण पुरूषांच्या तुलनेत वंचित असलेल्या घटकापर्यंत पोहोचण्यासाठी ही आवश्यक प्रक्रिया असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. महिला व बालकल्याणच्या योजनांचा लाभ योग्य वर्गापर्यंत पोहोचतोय का? कोणत्या विभागात त्या पोहोचण्यास अडचणी येत आहेत, हे देखील यामुळे स्पष्ट होणार आहे. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J - Click Live News Short news on Mobile 2019.....