पीएच.डी. करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी, लगेच मिळणार हा दर्जा नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात पीएच.डी.साठी लावण्यात आलेल्या दिशानिर्देशात बदल करण्यासाठी गेल्या वर्षी झालेल्या सिनेटमध्ये डॉ. आर. जी. भोयर यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार करण्यात आलेल्या समितीने तयार केलेला अहवाल शनिवारी (ता. 7) सिनेटच्या बैठकीत सादर करण्यात आला. अहवालात शिफारशीनुसार, आता मार्गदर्शक होण्यासाठी तीन वर्षांची अट रद्द करण्यात आली असून, पीएच.डी. पदवी मिळताच त्यास मार्गदर्शक होता येणार आहे. याशिवाय निवृत्त झाल्यावर शेवटचा उमेदवाराचा शोधप्रबंध होईस्तोवर तो मार्गदर्शक राहणार आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने 2009ला काढलेल्या दिशानिर्देशावरून विद्यापीठात 2015ला पीएच.डी.मध्ये मोठे फेरबदल करण्यात आले. त्यानुसार पीएच.डी. प्रवेशासाठी "पेट' परीक्षेस सुरुवात करण्यात आली. यानंतर दोन वर्षांपूर्वी विषयनिहाय "पेट-2'ला सुरुवात करण्यात आली. मात्र, पेट-1मुळे मानव्यशास्त्रातील विद्यार्थ्यांची पीएच.डी. करणाऱ्यांची संख्या बरीच रोडावली आहे. त्यामुके गेल्या वर्षी सिनेटमध्ये डॉ. आर. जी. भोयर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली. समितीमध्ये व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. नितीन कोंगरे, डॉ. ऊर्मिला डबीर, डॉ. मृत्युंजय सिंग, डॉ. देशकर, डॉ. चिमणकर, डॉ. अजित जाचक यांचा समावेश होता. समितीने या अटीत बदल करीत नवा शिफारशीचा समावेश केला. शनिवारी हा अहवाल सिनेटच्या बैठकीत चर्चेसाठी ठेवण्यात आला. - फडणवीस सरकारपेक्षा ठाकरे सरकारला अधिक काळजी.. वन खात्याच्या निधीत 130 कोटींची वाढ भोयर समितीचा अहवाल सिनेटमध्ये सादर या वेळी डॉ. भोयर यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या दिशानिर्देशाचा अभ्यास करून बदल करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. अहवालात 32 शिफारशींचा समावेश आहे. दरम्यान, सिनेटमध्ये अहवालाला एकमताने मान्य करीत, डॉ. पेशवे समितीचा अहवाल आल्यावर दोन्ही अहवालांच्या शिफारशींचा विचार करीत, एका महिन्याच्या आत दिशानिर्देश काढण्याचे कुलगुरू डॉ. सिद्धार्थविनायक काणे यांनी मान्य केले. मार्गदर्शक, उमेदवारांना दिलासा डॉ. भोयर समितीच्या शिफारशीनुसार पीएच.डी. करणारे उमेदवार आणि मार्गदर्शकांना बराच दिलासा मिळाला आहे. आता शिफारशीमध्ये मार्गदर्शक होण्यासाठी तीन वर्षांची अट रद्द करण्यात आली असून पीएच.डी. पदवी मिळताच मार्गदर्शकाचा दर्जा देणे, निवृत्त झाल्यावर शेवटचा उमेदवाराचा शोधप्रबंध होईस्तोवर तो मार्गदर्शकाचा दर्जा कायम ठेवणे, शोधप्रबंध सादर केल्यावर एका महिन्यात "व्हायवा' घेणे आदींचा समावेश करण्यात आला आहे. शिवाय, रिसर्च सेंटरला मार्गदर्शक नेमण्याचा अधिकार देणे, रिसर्च ऍडव्हाजरी कमिटी नेमणे, मान्यताप्राप्त पदव्युत्तर प्राध्यापकांना मार्गदर्शक म्हणून नेमता येणे आदी सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. - अनेक वर्ष प्रेमप्रकरण चालल्यानंतर प्रेयसीचे बदलले मन; न राहवल्याने प्रियकराने केले असे... याशिवाय एकच परीक्षा घेणे, पेट- 1 व पेट- 2 असे दोन पेपर घेणे, निगेटिव्ह मार्किंग बंद करणे, 50 गुणांचे "ऑब्जेक्‍टिव्ह' तर 50 गुणांच्या "सब्जेटिव्ह' प्रश्‍नांचा समावेश करणे, एम.फिल.धारकांना कोर्स वर्क अट रद्द करणे, "पेट'च्या कालावधीची अट रद्द करणे, शोधप्रबंध सादर केल्यावर दोन महिन्यांत "आरआरसी' नेमणे, 15 दिवसांत "प्लॅगेरिझम'चा अहवाल द्यावा लागणार आहे. सर्व संवाद ई-मेलवरून करण्यात येणार आहे. "व्हायवा'नंतर 8 दिवसांत परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाला नोटीफिकेशन काढण्यात येईल. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

via News Story Feeds https://ift.tt/32Yy4Ti