मराठा आरक्षणावरील सुनावणीच्या पूर्वतयारीची घेतली माहिती मुंबई - मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने आज सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांची भेट घेऊन मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेतला. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप  मुंबईला झालेल्या या बैठकीत समितीचे सदस्य नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, कामगारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, बहुजन कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजी जोंधळे, राज्याचे महाधिवक्ता ॲड. आशुतोष कुंभकोणी, इतर वकील, अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या वेळी प्रामुख्याने येत्या १७ मार्चला होणाऱ्या सुनावणीमध्ये राज्य शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडण्याच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यात आली. Coronavirus:भारतातही कोरोनाचा धोका; मलेशियाहून परतलेल्या रुग्णाचा मृत्यू या बैठकीनंतर चव्हाण म्हणाले, की मराठा आरक्षण कायदा टिकला पाहिजे, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आपल्या बाजूने लागला पाहिजे, यासाठी राज्य सरकारने ज्येष्ठ विधिज्ञ नेमले आहेत. या विधिज्ञांबरोबर चर्चा करून या प्रकरणाच्या सुनावणीबाबत विविध पैलूंनी चर्चा करण्यात आली. आझाद मैदानावरील मराठा उमेदवारांच्या आंदोलनाबाबत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात चव्हाण म्हणाले, की मराठा आरक्षण लागू झाले पाहिजे, हाच राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. या आंदोलकांनी आंदोलन मागे घ्यावे. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J - Click Live News Short news on Mobile 2019.....

Breaking

+91-9021621040
" If you want to make your portfolio website / business related website / other informative website you may contact us on above given cotact details......

Saturday, February 29, 2020

मराठा आरक्षणावरील सुनावणीच्या पूर्वतयारीची घेतली माहिती मुंबई - मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने आज सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांची भेट घेऊन मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेतला. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप  मुंबईला झालेल्या या बैठकीत समितीचे सदस्य नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, कामगारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, बहुजन कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजी जोंधळे, राज्याचे महाधिवक्ता ॲड. आशुतोष कुंभकोणी, इतर वकील, अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या वेळी प्रामुख्याने येत्या १७ मार्चला होणाऱ्या सुनावणीमध्ये राज्य शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडण्याच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यात आली. Coronavirus:भारतातही कोरोनाचा धोका; मलेशियाहून परतलेल्या रुग्णाचा मृत्यू या बैठकीनंतर चव्हाण म्हणाले, की मराठा आरक्षण कायदा टिकला पाहिजे, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आपल्या बाजूने लागला पाहिजे, यासाठी राज्य सरकारने ज्येष्ठ विधिज्ञ नेमले आहेत. या विधिज्ञांबरोबर चर्चा करून या प्रकरणाच्या सुनावणीबाबत विविध पैलूंनी चर्चा करण्यात आली. आझाद मैदानावरील मराठा उमेदवारांच्या आंदोलनाबाबत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात चव्हाण म्हणाले, की मराठा आरक्षण लागू झाले पाहिजे, हाच राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. या आंदोलकांनी आंदोलन मागे घ्यावे. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J


via News Story Feeds https://ift.tt/2VFqTO2

No comments:

Post a Comment