बुलेट ट्रेन प्रकल्पास सरकारचा ब्रेक नाही मुंबई - बहुचर्चित बुलेट ट्रेन प्रकल्पामुळे रोजगारनिर्मिती होणार आहे. त्यामुळे सरकारने हा प्रकल्प सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली आहे, असे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे (एमएमआरडीए) आयुक्त आर. ए. राजीव यांनी आज पत्रकारांना सांगितले. नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशनने (एनएचआरसीएल) यापूर्वीच वांद्रे-कुर्ला संकुलातील बुलेट ट्रेन टर्मिनससाठी सुमारे १८०० कोटींच्या निविदा काढल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप राज्यात सत्ताबदल झाला असला, तरी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या कामावर कुठलाही परिणाम होणार नाही. मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती आणि गुंतवणुकीच्या अनेक संधी निर्माण होणार असल्यामुळे सरकारने हा प्रकल्प सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याचे राजीव यांनी स्पष्ट केले. गुजरातच्या तुलनेत महाराष्ट्राला बुलेट ट्रेनचा कमी फायदा मिळेल, असा आरोप केला जात होता. शेतकरी कर्जमाफीसाठी मोठा निधी लागणार असल्याने बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील राज्याचा वाटा वळविण्यात येईल, अशीही चर्चा होती. त्यामुळे बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या भवितव्याबाबतही शंका व्यक्त होत होती. राजीव यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणामुळे या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला आहे. राजभवनाचे स्पष्टीकरण, मंत्रिमंडळ विस्तारावेळी वेळेची कोणतीही मर्यादा नाही या प्रकल्पाचे कंत्राट कोणाला मिळणार, याची माहिती एमएमआरडीए मे २०२० मध्ये देणार आहे. वेळापत्रकानुसार एमएमआरडीए क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा उभारण्याची कामे सुरूच राहतील, असे राजीव यांनी सांगितले. ५९८ किलोमीटर अंतर कापणाऱ्या बुलेट ट्रेनमुळे केवळ दळणवळणाचे साधन तयार होणार नाही, तर मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होणार आहे. त्याशिवाय, गुंतवणुकीच्या अनेक संधी निर्माण होणार असल्याने राज्य सरकारने हा प्रकल्प सुरू ठेवण्यास परवानगी दिल्याचे त्यांनी सांगितले. दोन लाखांवरील पीककर्ज माफीचा विचार - उद्धव ठाकरे बीकेसी टर्मिनस भूमिगत (अंडरग्राउंड) बांधले जाणार आहे. या टर्मिनसवर आयएफएससीची ९६ मीटर उंच इमारत बांधण्यात येईल. मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळेल, अशा अंदाजाने वित्तीय केंद्राच्या इमारतीवरील मजले वाढविण्याचा निर्णय एमएमआरडीएने घेतला. तांत्रिक वाद मिटल्यामुळे एनएचआरसीएलने निविदा जारी केल्याचे राजीव यांनी सांगितले. ४८० मीटरचे तीन फलाट आयएफएससी इमारतीसाठी अंदाजे ५० हेक्‍टर जागा मंजूर करण्यात आली आहे. त्यातील भूमिगत ४.९ हेक्‍टरवर बीकेसी टर्मिनस बांधण्यात येईल. या टर्मिनसमध्ये तीन फलाट बांधण्यात येणार असून, एका वेळेला सहा गाड्यांची वाहतूक होऊ शकते. १६ डब्यांच्या बुलेट ट्रेनचे फलाट ४८० मीटर लांब असतील. मे २०२० मध्ये कंत्राटदार निश्‍चित झाल्यानंतर पुढील दोन वर्षांत अत्याधुनिक सुखसोईंनी युक्त असे टर्मिनस तयार केले जाणार आहे. News Item ID: 599-news_story-1577387142 Mobile Device Headline: बुलेट ट्रेन प्रकल्पास सरकारचा ब्रेक नाही Appearance Status Tags: Tajya News Site Section Tags: Maharashtra Mobile Body: मुंबई - बहुचर्चित बुलेट ट्रेन प्रकल्पामुळे रोजगारनिर्मिती होणार आहे. त्यामुळे सरकारने हा प्रकल्प सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली आहे, असे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे (एमएमआरडीए) आयुक्त आर. ए. राजीव यांनी आज पत्रकारांना सांगितले. नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशनने (एनएचआरसीएल) यापूर्वीच वांद्रे-कुर्ला संकुलातील बुलेट ट्रेन टर्मिनससाठी सुमारे १८०० कोटींच्या निविदा काढल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप राज्यात सत्ताबदल झाला असला, तरी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या कामावर कुठलाही परिणाम होणार नाही. मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती आणि गुंतवणुकीच्या अनेक संधी निर्माण होणार असल्यामुळे सरकारने हा प्रकल्प सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याचे राजीव यांनी स्पष्ट केले. गुजरातच्या तुलनेत महाराष्ट्राला बुलेट ट्रेनचा कमी फायदा मिळेल, असा आरोप केला जात होता. शेतकरी कर्जमाफीसाठी मोठा निधी लागणार असल्याने बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील राज्याचा वाटा वळविण्यात येईल, अशीही चर्चा होती. त्यामुळे बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या भवितव्याबाबतही शंका व्यक्त होत होती. राजीव यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणामुळे या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला आहे. राजभवनाचे स्पष्टीकरण, मंत्रिमंडळ विस्तारावेळी वेळेची कोणतीही मर्यादा नाही या प्रकल्पाचे कंत्राट कोणाला मिळणार, याची माहिती एमएमआरडीए मे २०२० मध्ये देणार आहे. वेळापत्रकानुसार एमएमआरडीए क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा उभारण्याची कामे सुरूच राहतील, असे राजीव यांनी सांगितले. ५९८ किलोमीटर अंतर कापणाऱ्या बुलेट ट्रेनमुळे केवळ दळणवळणाचे साधन तयार होणार नाही, तर मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होणार आहे. त्याशिवाय, गुंतवणुकीच्या अनेक संधी निर्माण होणार असल्याने राज्य सरकारने हा प्रकल्प सुरू ठेवण्यास परवानगी दिल्याचे त्यांनी सांगितले. दोन लाखांवरील पीककर्ज माफीचा विचार - उद्धव ठाकरे बीकेसी टर्मिनस भूमिगत (अंडरग्राउंड) बांधले जाणार आहे. या टर्मिनसवर आयएफएससीची ९६ मीटर उंच इमारत बांधण्यात येईल. मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळेल, अशा अंदाजाने वित्तीय केंद्राच्या इमारतीवरील मजले वाढविण्याचा निर्णय एमएमआरडीएने घेतला. तांत्रिक वाद मिटल्यामुळे एनएचआरसीएलने निविदा जारी केल्याचे राजीव यांनी सांगितले. ४८० मीटरचे तीन फलाट आयएफएससी इमारतीसाठी अंदाजे ५० हेक्‍टर जागा मंजूर करण्यात आली आहे. त्यातील भूमिगत ४.९ हेक्‍टरवर बीकेसी टर्मिनस बांधण्यात येईल. या टर्मिनसमध्ये तीन फलाट बांधण्यात येणार असून, एका वेळेला सहा गाड्यांची वाहतूक होऊ शकते. १६ डब्यांच्या बुलेट ट्रेनचे फलाट ४८० मीटर लांब असतील. मे २०२० मध्ये कंत्राटदार निश्‍चित झाल्यानंतर पुढील दोन वर्षांत अत्याधुनिक सुखसोईंनी युक्त असे टर्मिनस तयार केले जाणार आहे. Vertical Image: English Headline: The bullet train project is not the break of the government Author Type: External Author सकाळ वृत्तसेवा बुलेट ट्रेन mumbai विकास ऍप अहमदाबाद uddhav thakare maharashtra कर्जमाफी मंत्रिमंडळ पीककर्ज Search Functional Tags: बुलेट ट्रेन, Mumbai, विकास, ऍप, अहमदाबाद, Uddhav Thakare, Maharashtra, कर्जमाफी, मंत्रिमंडळ, पीककर्ज Twitter Publish: Meta Description: The bullet train project is not the break of the government राज्यात सत्ताबदल झाला असला, तरी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या कामावर कुठलाही परिणाम होणार नाही. Send as Notification: Topic Tags: मुंबई गुजरात महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे News Story Feeds https://ift.tt/2r1My2K

via News Story Feeds https://ift.tt/2ETYASq