न्यायदानात महाराष्ट्र अव्वल नवी दिल्ली - न्यायदानात महाराष्ट्र देशात अव्वल राज्य ठरले असून, त्यापाठोपाठ केरळ, तमिळनाडू, पंजाब आणि हरियानाचा क्रमांक लागला अाहे. टाटा ट्रस्टच्या अहवालात न्यायदानाबाबत राज्याच्या कामगिरीचा आढावा घेण्यात आला आहे. एक कोटीपेक्षा कमी लोकसंख्येच्या राज्यात गोव्याने न्यायदानात पहिले स्थान पटकाविले आहे. त्यानंतर सिक्कीम अणि हिमाचल प्रदेशचा नंबर लागतो. भारतीय न्याय अहवाल २०१९ तयार करण्यात आला असून, यासाठी पोलिस, न्याय विभाग, तुरुंग आणि कायदे सल्लागार यांचा आधार घेतला आहे. या अहवालाचे प्रकाशन सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश एम. बी. लोकूर यांनी केले. आपल्या न्यायव्यवस्थेतील काही मुद्द्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हा चांगला प्रयत्न आहे, असे ते यावेळी म्हणाले. देशभरात १८ हजार २०० न्यायाधीश असून, सुमारे २३ टक्के जागा रिक्त असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. News Item ID: 599-news_story-1573146010 Mobile Device Headline: न्यायदानात महाराष्ट्र अव्वल Appearance Status Tags: Tajya News Site Section Tags: Desh Mobile Body: नवी दिल्ली - न्यायदानात महाराष्ट्र देशात अव्वल राज्य ठरले असून, त्यापाठोपाठ केरळ, तमिळनाडू, पंजाब आणि हरियानाचा क्रमांक लागला अाहे. टाटा ट्रस्टच्या अहवालात न्यायदानाबाबत राज्याच्या कामगिरीचा आढावा घेण्यात आला आहे. एक कोटीपेक्षा कमी लोकसंख्येच्या राज्यात गोव्याने न्यायदानात पहिले स्थान पटकाविले आहे. त्यानंतर सिक्कीम अणि हिमाचल प्रदेशचा नंबर लागतो. भारतीय न्याय अहवाल २०१९ तयार करण्यात आला असून, यासाठी पोलिस, न्याय विभाग, तुरुंग आणि कायदे सल्लागार यांचा आधार घेतला आहे. या अहवालाचे प्रकाशन सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश एम. बी. लोकूर यांनी केले. आपल्या न्यायव्यवस्थेतील काही मुद्द्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हा चांगला प्रयत्न आहे, असे ते यावेळी म्हणाले. देशभरात १८ हजार २०० न्यायाधीश असून, सुमारे २३ टक्के जागा रिक्त असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. Vertical Image: English Headline: Maharashtra tops in judgment Author Type: External Author पीटीआय सर्वोच्च न्यायालय maharashtra केरळ तमिळनाडू पंजाब हरियाना सिक्कीम भारत sections न्यायाधीश Search Functional Tags: सर्वोच्च न्यायालय, Maharashtra, केरळ, तमिळनाडू, पंजाब, हरियाना, सिक्कीम, भारत, Sections, न्यायाधीश Twitter Publish: Meta Description: भारतीय न्याय अहवाल २०१९ तयार करण्यात आला असून, यासाठी पोलिस, न्याय विभाग, तुरुंग आणि कायदे सल्लागार यांचा आधार घेतला आहे. Send as Notification: News Story Feeds https://ift.tt/2r1My2K

via News Story Feeds https://ift.tt/2CoAiPj