‘कोणालाही खासगीपणा उरलेलाच नाही’ नवी दिल्ली - छत्तीसगड सरकारने वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे फोन टॅप केल्याच्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. ‘कोणालाही खासगीपणा उरलेलाच नाही,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने या प्रकरणी नोंदविले आणि या प्रकरणी खासगीपणाच्या हक्काचा भंग झाला आहे का, याची तपासणी करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. आयपीएस अधिकारी मुकेश गुप्ता आणि आणखी एका अधिकाऱ्याविरोधात दाखल झालेल्या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान गुप्ता आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे मोबाईल फोन टॅप केले गेल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणा दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘फोन टॅप करण्याचे आदेश कोणी दिले? कारण काय होते? याचा तपास करण्याच्या सूचना राज्य सरकारला दिल्या आणि त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले. ‘असे करण्याची गरजच काय? कोणालाही खासगीपणा उरलेला नाही. या देशात काय घडत आहे?’ असा सवाल न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाने विचारला. गुप्ता यांच्या वकिलांविरोधात एफआयआर दाखल झाल्याप्रकरणाचीही दखल घेत न्यायालयाने या वकीलांची पुढील आदेश येईपर्यंत चौकशी न करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, या प्रकरणाचे राजकारण न करण्याची सूचना करत तक्रारीतून छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांचे नाव काढून टाकण्यासही न्यायालयाने सांगितले. News Item ID: 599-news_story-1572886925 Mobile Device Headline: ‘कोणालाही खासगीपणा उरलेलाच नाही’ Appearance Status Tags: Tajya News Site Section Tags: Desh Mobile Body: नवी दिल्ली - छत्तीसगड सरकारने वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे फोन टॅप केल्याच्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. ‘कोणालाही खासगीपणा उरलेलाच नाही,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने या प्रकरणी नोंदविले आणि या प्रकरणी खासगीपणाच्या हक्काचा भंग झाला आहे का, याची तपासणी करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. आयपीएस अधिकारी मुकेश गुप्ता आणि आणखी एका अधिकाऱ्याविरोधात दाखल झालेल्या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान गुप्ता आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे मोबाईल फोन टॅप केले गेल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणा दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘फोन टॅप करण्याचे आदेश कोणी दिले? कारण काय होते? याचा तपास करण्याच्या सूचना राज्य सरकारला दिल्या आणि त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले. ‘असे करण्याची गरजच काय? कोणालाही खासगीपणा उरलेला नाही. या देशात काय घडत आहे?’ असा सवाल न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाने विचारला. गुप्ता यांच्या वकिलांविरोधात एफआयआर दाखल झाल्याप्रकरणाचीही दखल घेत न्यायालयाने या वकीलांची पुढील आदेश येईपर्यंत चौकशी न करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, या प्रकरणाचे राजकारण न करण्याची सूचना करत तक्रारीतून छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांचे नाव काढून टाकण्यासही न्यायालयाने सांगितले. Vertical Image: English Headline: Privatization is not the only thing left supreme court Author Type: External Author पीटीआय सर्वोच्च न्यायालय छत्तीसगड फोन मोबाईल राजकारण politics मुख्यमंत्री Search Functional Tags: सर्वोच्च न्यायालय, छत्तीसगड, फोन, मोबाईल, राजकारण, Politics, मुख्यमंत्री Twitter Publish: Meta Description: आयपीएस अधिकारी मुकेश गुप्ता आणि आणखी एका अधिकाऱ्याविरोधात दाखल झालेल्या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान गुप्ता आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे मोबाईल फोन टॅप केले गेल्याचा आरोप आहे. Send as Notification: News Story Feeds https://ift.tt/2r1My2K

via News Story Feeds https://ift.tt/2r8O2v7