Click Live News Short news on Mobile 2019.....

Breaking

+91-9021621040
" If you want to make your portfolio website / business related website / other informative website you may contact us on above given cotact details......

Saturday, July 11, 2020

Horoscope Today, 12 जुलाई: जानें कैसा रहेगा आज आपका दिन? https://ift.tt/3j0YlIr
By at No comments:
Labels: ,
अमिताभ-अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव, स्वास्थ्य मंत्री ने बताया- तबीयत ठीक https://ift.tt/327H3Db
By at No comments:
Labels: ,
मां के अवैध संबंधों के चलते 5 साल की मासूम की हत्या, गम में पिता ने दी जान https://ift.tt/2ATtwnG
By at No comments:
Labels: ,
कोरोना काल में महाराष्ट्र में यूं मनाया जाएगा गणेश उत्सव, गाइडलाइंस जारी https://ift.tt/2DzNcOr
By at No comments:
Labels: ,
कोरोना व्हायरस : संसर्गाचा धोका वृद्धांइतकाच तरुणांनाही? काय सांगते आकडेवारी?
By at No comments:
Labels: ,
विकास व त्याच्या सहकाऱ्यांचे एन्काउंटर म्हणजे न्यायाच्या प्रक्रियांचा खून राजकारणासाठी गुंड वापरले जाण्याचा प्रघात उत्तर प्रदेशात नवीन नाही. पण मग नागरिक म्हणून आपण या गुन्हेगाराश्रीत राजकारणाबाबत आक्षेप घेणार की चकमकीचे नुसतेच भावनिक समर्थन करीत राहणार?  नागरिक म्हणून आपल्या विचारांची दिशा तपासण्यासाठी या प्रकरणाचा नक्कीच उपयोग होईल. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप कानपूर जिल्ह्यातील बिकरू गावात आठ पोलिस कर्मचाऱ्यांची विकास दुबेच्या हवेलीवर हत्या करण्यात आली. तेव्हापासूनच्या पुढच्या आठवड्यात विकास दुबे टोळीच्या पाच गुंडांचे एन्काउंटर झाले. त्यातील चार एन्काउंटरमध्ये मारण्याच्या पद्धतीत सारखेपणा आहे. प्रत्येक वेळी गुन्हेगार पोलिसांवर हल्ला करून पळून जाण्याचा प्रयत्न करीत होते. विकास दुबेचेही एन्काउंटर केले जाणार, असा अंदाज अनेकांनी व्यक्त केला होता. पोलिसांनी एकप्रकारे ‘लोकभावना’ ओळखून कारवाई केली असेच म्हणावे लागेल. - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा गुन्हेगार आणि राजकारणी यांचे लागेबांधे जनतेने चर्चेसाठीही घेऊ नयेत, अशा एका विचित्र भावनिकतेचे पीक समाजात वाढविण्यात आले आहे. एकीकडे गुन्हेगारी पोसायची व वाढवायची, दुसरीकडे पाहिजे तेव्हा जनभावनांचा खुबीने वापर करायचा, असे चालले आहे. यातून बेकायदा कृत्याला समाजमान्यता मिळवून देण्यात येत आहे. अनेक प्रश्नही गाडले गेले विकास व त्याच्या सहकाऱ्यांचे एन्काउंटर म्हणजे न्यायाच्या प्रक्रियांचा खून आहे. अनेकदा एन्काउंटरमागे राजकारण असते, तसे याही प्रकरणात आहे. आरोपीला शिक्षा कुणी द्यायची याची प्रक्रिया भारतीय संविधान आणि त्यावर आधारित कायद्यांमध्ये आहे. सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेऊन नंतर कायदेशीर प्रक्रियेने शिक्षा देणे हे न्यायालयाचे काम. उत्तरप्रदेश सरकारने विकास दुबेला मारून स्वतः विरोधातील पुरावे व अडचणीचे ठरू शकतील, अशा प्रश्नांनाही गाडून टाकले. मानवी हक्कांचे उल्लंघन विकास दुबेने आठ पोलिसांना मारल्यानंतर त्याच्याशी संंबंध असलेल्या सत्ताधाऱ्यांना त्याची अडचण वाटणे साहजिक आहे. तो क्रूरकर्मा होता, त्याने अनेक खून केले होते; पण नुसता एक गुन्हेगार संपवून परस्पर न्याय दिल्याचे नाटक उभे करता येते. परंतु, विकास दुबेसारख्या गुंड प्रवृत्ती पोसणाऱ्या गुन्हेगारांना कोण थांबविणार? लॉकडाउन काळात हा अट्टल गुन्हेगार राज्याच्या सीमा ओलांडून मध्यप्रदेशात कसा पळाला, त्याला  उज्जैनमधील महाकाल मंदिरात अटक केली तेव्हा मध्यप्रदेश पोलिसांना कळविले का? , त्याला न्यायालयात हजर करून स्थानिक न्यायालयातून प्रत्यार्पणाची परवानगी घेतली का? मध्य प्रदेश पोलिसांनी ‘भादवि’च्या कलम ७२ नुसार ट्रान्झिट रिमांड घेऊन मग उत्तर प्रदेश एटीएसकडे दुबेला सोपविले का? विकास दुबेला घेऊन जाणाऱ्या ताफ्यामध्ये तब्बल १०० पोलिस होते असे म्हणतात. तरी दुबे कसा पळाला? त्याला हातकड्या का घातल्या नव्हत्या? पत्रकारांना एन्काउंटरच्या ठिकाणाच्या आधी का थांबविण्यात आले? असे अनेक कायदेशीर प्रश्न आहेत. निदान लोकांनी तरी त्यांचा विचार करावा.  ‘लोकांच्या भावना’ अशाच होत्या, त्यानुसार योग्यच झाले` असे म्हणून आपण वर्दीतील भस्मासूर तयार करण्याचा धोका पत्करतो आहोत.  एन्काउंटर - आभासी न्याय देशात  न्याय मिळवणे महागडे, त्रासदायक, वेळखाऊ आहे. न्यायालयाने न्याय देण्यासाठी विलंब लावणार नाहीत, यासाठी सगळ्यांनी आवाज उठवला पाहिजे. सरकारने न्यायव्यस्था सुधारणा हा विषय कधी प्राधान्यक्रमाचा मुद्दा म्हणून का घेतला नाही? न्यायव्यस्था संथ गतीने चालते म्हणून संविधानिक मार्ग सोडायचा ?  हे जर मान्य केले तर याचा सर्वाधिक फायदा राजकीय लोक घेतील. प्रश्न ज्यावेळी न्यायव्यस्थेचा व न्यायिक प्रक्रिया राबविण्याचा असतो तेव्हा घटनेला अनेक पैलू, बाजू असतात. त्या उलगडणे आवश्यक असते. न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण होऊ देणे हे विकसित लोकशाहीचे लक्षण असते.  बलात्काऱ्यांचें लिंग कापा, गुन्हेगारांना दगडाने ठेचून मारा, भर चौकात फाशीवर लटकवा अशा  मागण्या जाहीरपणे होतात व यातून आपण रानटी न्यायाची मागणी प्रस्थापित करू पाहतो. अशा आभासी न्यायाची चटक जनतेला लागू नये म्हणून न्यायव्यस्थेने स्वतःच्या कार्यक्षमता विकसित कराव्या,  खरा व योग्य न्याय वेळेत आणि माफक किमतीत कसा मिळेल, याचा कृती आराखडा तयार करावा. सरकारने या विषयावर सातत्याने काम करावे हे कायमस्वरूपी उपायाकडे घेऊन जाणे ठरेल. न्यायाला विलंब होतो म्हणून जे एन्काऊंटरचे समर्थन करतात त्यांनी काही प्रयत्न केले आहेत का? सरकारकडे काही मागणी केली का? अशा जागरूक नागरिकांच्या शक्तीचा रेटा तयार होण्याची गरज आहे. न्यायालयीन सुधारणा लोकशाही प्रक्रियांचा आदर करणे आपले आद्य कर्तव्य आहे. कुणी जर अश्या एन्काऊंटर किलिंगचे समर्थन करीत नसतील तर अश्या सगळ्या व्यक्ती जणू काही देशद्रोही आहे असे भासवणे थांबविले पाहिजे. योग्य न्यायिक प्रक्रिया (फेअर ट्रायल), बाजू मांडण्याची संधी, विनाविलंब प्रक्रिया, संवेदनशील पोलीस व वैद्यकीय सहभाग, न्यायालयाला मदत करणाऱ्या पोलीस व डॉक्टर यांचा मान राखणारे न्यायाधीश, अन्यायग्रस्त व्यक्तींना केंद्रस्थानी ठेवून न्यायिक प्रक्रिया राबविणारे अश्या अनेकांची गरज आहे व त्यातून न्यायालयीन सुधारणा होऊ शकेल. त्यावर काम करावे पण एन्काऊंटरचे समर्थन करणे, हा शुद्ध मागासलेपणा आहे.  (लेखक मानवीहक्क विश्लेषक वकील आहेत.) Edited By - Prashant Patil News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

विकास व त्याच्या सहकाऱ्यांचे एन्काउंटर म्हणजे न्यायाच्या प्रक्रियांचा खून राजकारणासाठी गुंड वापरले जाण्याचा प्रघात उत्तर प्रदेशात नवीन नाही. पण मग नागरिक म्हणून आपण या गुन्हेगाराश्रीत राजकारणाबाबत आक्षेप घेणार की चकमकीचे नुसतेच भावनिक समर्थन करीत राहणार?  नागरिक म्हणून आपल्या विचारांची दिशा तपासण्यासाठी या प्रकरणाचा नक्कीच उपयोग होईल. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप कानपूर जिल्ह्यातील बिकरू गावात आठ पोलिस कर्मचाऱ्यांची विकास दुबेच्या हवेलीवर हत्या करण्यात आली. तेव्हापासूनच्या पुढच्या आठवड्यात विकास दुबे टोळीच्या पाच गुंडांचे एन्काउंटर झाले. त्यातील चार एन्काउंटरमध्ये मारण्याच्या पद्धतीत सारखेपणा आहे. प्रत्येक वेळी गुन्हेगार पोलिसांवर हल्ला करून पळून जाण्याचा प्रयत्न करीत होते. विकास दुबेचेही एन्काउंटर केले जाणार, असा अंदाज अनेकांनी व्यक्त केला होता. पोलिसांनी एकप्रकारे ‘लोकभावना’ ओळखून कारवाई केली असेच म्हणावे लागेल. - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा गुन्हेगार आणि राजकारणी यांचे लागेबांधे जनतेने चर्चेसाठीही घेऊ नयेत, अशा एका विचित्र भावनिकतेचे पीक समाजात वाढविण्यात आले आहे. एकीकडे गुन्हेगारी पोसायची व वाढवायची, दुसरीकडे पाहिजे तेव्हा जनभावनांचा खुबीने वापर करायचा, असे चालले आहे. यातून बेकायदा कृत्याला समाजमान्यता मिळवून देण्यात येत आहे. अनेक प्रश्नही गाडले गेले विकास व त्याच्या सहकाऱ्यांचे एन्काउंटर म्हणजे न्यायाच्या प्रक्रियांचा खून आहे. अनेकदा एन्काउंटरमागे राजकारण असते, तसे याही प्रकरणात आहे. आरोपीला शिक्षा कुणी द्यायची याची प्रक्रिया भारतीय संविधान आणि त्यावर आधारित कायद्यांमध्ये आहे. सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेऊन नंतर कायदेशीर प्रक्रियेने शिक्षा देणे हे न्यायालयाचे काम. उत्तरप्रदेश सरकारने विकास दुबेला मारून स्वतः विरोधातील पुरावे व अडचणीचे ठरू शकतील, अशा प्रश्नांनाही गाडून टाकले. मानवी हक्कांचे उल्लंघन विकास दुबेने आठ पोलिसांना मारल्यानंतर त्याच्याशी संंबंध असलेल्या सत्ताधाऱ्यांना त्याची अडचण वाटणे साहजिक आहे. तो क्रूरकर्मा होता, त्याने अनेक खून केले होते; पण नुसता एक गुन्हेगार संपवून परस्पर न्याय दिल्याचे नाटक उभे करता येते. परंतु, विकास दुबेसारख्या गुंड प्रवृत्ती पोसणाऱ्या गुन्हेगारांना कोण थांबविणार? लॉकडाउन काळात हा अट्टल गुन्हेगार राज्याच्या सीमा ओलांडून मध्यप्रदेशात कसा पळाला, त्याला  उज्जैनमधील महाकाल मंदिरात अटक केली तेव्हा मध्यप्रदेश पोलिसांना कळविले का? , त्याला न्यायालयात हजर करून स्थानिक न्यायालयातून प्रत्यार्पणाची परवानगी घेतली का? मध्य प्रदेश पोलिसांनी ‘भादवि’च्या कलम ७२ नुसार ट्रान्झिट रिमांड घेऊन मग उत्तर प्रदेश एटीएसकडे दुबेला सोपविले का? विकास दुबेला घेऊन जाणाऱ्या ताफ्यामध्ये तब्बल १०० पोलिस होते असे म्हणतात. तरी दुबे कसा पळाला? त्याला हातकड्या का घातल्या नव्हत्या? पत्रकारांना एन्काउंटरच्या ठिकाणाच्या आधी का थांबविण्यात आले? असे अनेक कायदेशीर प्रश्न आहेत. निदान लोकांनी तरी त्यांचा विचार करावा.  ‘लोकांच्या भावना’ अशाच होत्या, त्यानुसार योग्यच झाले` असे म्हणून आपण वर्दीतील भस्मासूर तयार करण्याचा धोका पत्करतो आहोत.  एन्काउंटर - आभासी न्याय देशात  न्याय मिळवणे महागडे, त्रासदायक, वेळखाऊ आहे. न्यायालयाने न्याय देण्यासाठी विलंब लावणार नाहीत, यासाठी सगळ्यांनी आवाज उठवला पाहिजे. सरकारने न्यायव्यस्था सुधारणा हा विषय कधी प्राधान्यक्रमाचा मुद्दा म्हणून का घेतला नाही? न्यायव्यस्था संथ गतीने चालते म्हणून संविधानिक मार्ग सोडायचा ?  हे जर मान्य केले तर याचा सर्वाधिक फायदा राजकीय लोक घेतील. प्रश्न ज्यावेळी न्यायव्यस्थेचा व न्यायिक प्रक्रिया राबविण्याचा असतो तेव्हा घटनेला अनेक पैलू, बाजू असतात. त्या उलगडणे आवश्यक असते. न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण होऊ देणे हे विकसित लोकशाहीचे लक्षण असते.  बलात्काऱ्यांचें लिंग कापा, गुन्हेगारांना दगडाने ठेचून मारा, भर चौकात फाशीवर लटकवा अशा  मागण्या जाहीरपणे होतात व यातून आपण रानटी न्यायाची मागणी प्रस्थापित करू पाहतो. अशा आभासी न्यायाची चटक जनतेला लागू नये म्हणून न्यायव्यस्थेने स्वतःच्या कार्यक्षमता विकसित कराव्या,  खरा व योग्य न्याय वेळेत आणि माफक किमतीत कसा मिळेल, याचा कृती आराखडा तयार करावा. सरकारने या विषयावर सातत्याने काम करावे हे कायमस्वरूपी उपायाकडे घेऊन जाणे ठरेल. न्यायाला विलंब होतो म्हणून जे एन्काऊंटरचे समर्थन करतात त्यांनी काही प्रयत्न केले आहेत का? सरकारकडे काही मागणी केली का? अशा जागरूक नागरिकांच्या शक्तीचा रेटा तयार होण्याची गरज आहे. न्यायालयीन सुधारणा लोकशाही प्रक्रियांचा आदर करणे आपले आद्य कर्तव्य आहे. कुणी जर अश्या एन्काऊंटर किलिंगचे समर्थन करीत नसतील तर अश्या सगळ्या व्यक्ती जणू काही देशद्रोही आहे असे भासवणे थांबविले पाहिजे. योग्य न्यायिक प्रक्रिया (फेअर ट्रायल), बाजू मांडण्याची संधी, विनाविलंब प्रक्रिया, संवेदनशील पोलीस व वैद्यकीय सहभाग, न्यायालयाला मदत करणाऱ्या पोलीस व डॉक्टर यांचा मान राखणारे न्यायाधीश, अन्यायग्रस्त व्यक्तींना केंद्रस्थानी ठेवून न्यायिक प्रक्रिया राबविणारे अश्या अनेकांची गरज आहे व त्यातून न्यायालयीन सुधारणा होऊ शकेल. त्यावर काम करावे पण एन्काऊंटरचे समर्थन करणे, हा शुद्ध मागासलेपणा आहे.  (लेखक मानवीहक्क विश्लेषक वकील आहेत.) Edited By - Prashant Patil News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

July 11, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/3gUm62V
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
सामान्यांच्या 'सन्मानधन'ला ग्रहण का लागले?  नागपूर : सामान्य नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी कल्याणकारी राज्यात विविध योजना राबविल्या जातात. या योजनांमधून रोजगार, निवारा, अन्न, शिक्षण, वैद्यकीय मदत आणि इतर नागरी सुविधा पुरवून सामान्यांचे जीवन अधिक सुसह्य करण्याचा प्रयत्न केला जातो. हेच उद्दिष्ट समोर ठेवून तत्कालीन कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सरकारतर्फे 'सन्मानधन' योजना सुरू करण्यात आली होती. वयोवृद्ध असंघटित घरकामगारांच्या कल्याणासाठी उचललेले ते पाऊल निश्‍चितच कौतुस्कापद होते. मात्र, पुढे सत्ताबदल झाला आणि ही सन्मानधन योजना बंद पडली.  महाराष्ट्रात महाआघाडी सरकार आले. हातावर पोट असणाऱ्यांसाठी सन्मानधन योजनेची खरी गरज आज कोरोनाच्या आणीबाणीमुळे निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रातील घरकामगार कल्याण मंडळाच्या 7 ऑगस्ट 2013 रोजी झालेल्या बैठकीत राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या पुढाकारातून ही योजना सुरू केली. ज्या घरकामगारांनी वयाची 55 वर्षे पूर्ण केली, अशा नोंदणी असलेल्या कामगारांना सन्मानधन म्हणून 10 हजार रुपये देण्याचा ठराव या बैठकीत पारित करण्यात आला. महाराष्ट्र घरकामगार कल्याण मंडळाकडून या रकमेची तरतूद करण्यात आली.  राज्यात अडीच ते तीन कोटी असंघटित कामगार आहेत. ज्यामध्ये माथाडी कामगार, सुरक्षारक्षक यांचा समावेश होतो. याशिवाय असंघटित मजूर, ऑटोरिक्षा ऑपरेटर्स, ट्रक, टेम्पो, टॅक्‍सी चालक, कचरा वेचणारे, वृत्तपत्र वितरण करणारी मुले, ऊस कामगार आणि शेतमजूर यांचाही यात समावेश होतो. पहिल्या टप्प्यात राज्यभरात अनेक घरकामगारांना या कल्याण मंडळातर्फे सन्मानधन मिळाले.  अशा होत्या कल्याणकारी योजना  अधिनियमाच्या कलम 19 अन्वये घरकामगारांसाठी कल्याणकारी योजनांची तरतूद केलेली आहे. अपघात घडल्यास लाभार्थ्यांना तत्काळ साहाय्य पुरविणे, लाभार्थ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक साहाय्य देणे, लाभार्थ्यांच्या अथवा त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तीच्या आजारावर उपचार करण्यासाठी वैद्यकीय खर्चाची तरतूद करणे, महिला लाभार्थ्यांकरिता प्रसूती लाभाची तरतूद करणे, लाभार्थ्याचा मृत्यू झाल्यावर कायदेशीर वारसाला अंत्यविधीच्या खर्चासाठी रक्कम प्रदान करणे तसेच दोन अपत्यांपर्यंत प्रसूतिलाभ कल्याण मंडळामार्फत उपलब्ध करून देण्याची सोय होती.  हेही वाचा : नक्षलवादी असल्याचे सांगून ते सर्रास लुटायचे प्रवाशांना! नेमके ते होते कोण? घरकामगारांच्या पाल्यांसाठी  नोंदणीकृत घरकामगारांच्या पाल्यांना विदेशी भाषा शिकता यावी, यासाठी महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या सहकार्याने त्यांना विदेशी भाषा शिकण्याची संधी देण्याची योजना राबवण्यात आली होती. याशिवाय यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठामार्फत घरकामगारांसाठी घरकामगार पदविका अभ्यासक्रम, तसेच त्यांच्या मुलामुलींना पदवी अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देण्यात येणार होता.  वयोवृद्ध घरकामगारांना सन्मानधन योजना नक्कीच दिलासादायक होती. वृद्धापकाळात मिळणाऱ्या या थोड्या रकमेचा आधार त्यांच्यासाठी भरपूर असतो. मंडळाची पुनर्रचना त्वरित करण्यात यावी आणि नोंदणीकृत घरकामगारांना 10 हजार रुपये देण्यात यावे.  -विलास भोंगाडे, कष्टकरी जनआंदोलन, नागपूर.    संपादन : मेघराज मेश्राम  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

सामान्यांच्या 'सन्मानधन'ला ग्रहण का लागले?  नागपूर : सामान्य नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी कल्याणकारी राज्यात विविध योजना राबविल्या जातात. या योजनांमधून रोजगार, निवारा, अन्न, शिक्षण, वैद्यकीय मदत आणि इतर नागरी सुविधा पुरवून सामान्यांचे जीवन अधिक सुसह्य करण्याचा प्रयत्न केला जातो. हेच उद्दिष्ट समोर ठेवून तत्कालीन कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सरकारतर्फे 'सन्मानधन' योजना सुरू करण्यात आली होती. वयोवृद्ध असंघटित घरकामगारांच्या कल्याणासाठी उचललेले ते पाऊल निश्‍चितच कौतुस्कापद होते. मात्र, पुढे सत्ताबदल झाला आणि ही सन्मानधन योजना बंद पडली.  महाराष्ट्रात महाआघाडी सरकार आले. हातावर पोट असणाऱ्यांसाठी सन्मानधन योजनेची खरी गरज आज कोरोनाच्या आणीबाणीमुळे निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रातील घरकामगार कल्याण मंडळाच्या 7 ऑगस्ट 2013 रोजी झालेल्या बैठकीत राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या पुढाकारातून ही योजना सुरू केली. ज्या घरकामगारांनी वयाची 55 वर्षे पूर्ण केली, अशा नोंदणी असलेल्या कामगारांना सन्मानधन म्हणून 10 हजार रुपये देण्याचा ठराव या बैठकीत पारित करण्यात आला. महाराष्ट्र घरकामगार कल्याण मंडळाकडून या रकमेची तरतूद करण्यात आली.  राज्यात अडीच ते तीन कोटी असंघटित कामगार आहेत. ज्यामध्ये माथाडी कामगार, सुरक्षारक्षक यांचा समावेश होतो. याशिवाय असंघटित मजूर, ऑटोरिक्षा ऑपरेटर्स, ट्रक, टेम्पो, टॅक्‍सी चालक, कचरा वेचणारे, वृत्तपत्र वितरण करणारी मुले, ऊस कामगार आणि शेतमजूर यांचाही यात समावेश होतो. पहिल्या टप्प्यात राज्यभरात अनेक घरकामगारांना या कल्याण मंडळातर्फे सन्मानधन मिळाले.  अशा होत्या कल्याणकारी योजना  अधिनियमाच्या कलम 19 अन्वये घरकामगारांसाठी कल्याणकारी योजनांची तरतूद केलेली आहे. अपघात घडल्यास लाभार्थ्यांना तत्काळ साहाय्य पुरविणे, लाभार्थ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक साहाय्य देणे, लाभार्थ्यांच्या अथवा त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तीच्या आजारावर उपचार करण्यासाठी वैद्यकीय खर्चाची तरतूद करणे, महिला लाभार्थ्यांकरिता प्रसूती लाभाची तरतूद करणे, लाभार्थ्याचा मृत्यू झाल्यावर कायदेशीर वारसाला अंत्यविधीच्या खर्चासाठी रक्कम प्रदान करणे तसेच दोन अपत्यांपर्यंत प्रसूतिलाभ कल्याण मंडळामार्फत उपलब्ध करून देण्याची सोय होती.  हेही वाचा : नक्षलवादी असल्याचे सांगून ते सर्रास लुटायचे प्रवाशांना! नेमके ते होते कोण? घरकामगारांच्या पाल्यांसाठी  नोंदणीकृत घरकामगारांच्या पाल्यांना विदेशी भाषा शिकता यावी, यासाठी महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या सहकार्याने त्यांना विदेशी भाषा शिकण्याची संधी देण्याची योजना राबवण्यात आली होती. याशिवाय यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठामार्फत घरकामगारांसाठी घरकामगार पदविका अभ्यासक्रम, तसेच त्यांच्या मुलामुलींना पदवी अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देण्यात येणार होता.  वयोवृद्ध घरकामगारांना सन्मानधन योजना नक्कीच दिलासादायक होती. वृद्धापकाळात मिळणाऱ्या या थोड्या रकमेचा आधार त्यांच्यासाठी भरपूर असतो. मंडळाची पुनर्रचना त्वरित करण्यात यावी आणि नोंदणीकृत घरकामगारांना 10 हजार रुपये देण्यात यावे.  -विलास भोंगाडे, कष्टकरी जनआंदोलन, नागपूर.    संपादन : मेघराज मेश्राम  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

July 11, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2DvvjjD
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
#MokaleVha : मैत्रिणीला मानसिक त्रास माझी २३ वर्षांची मैत्रीण आहे. तिचा स्वभाव चांगला असल्याने ती सगळ्यांशी मिळून मिसळून बोलते. तिला समाजकार्याची पण आवड आहे. पण तिला याचा बऱ्याचदा त्रास सहन करावा लागतो. तिचा असा स्वभाव बघून खूप मुले तिला मागणी घालतात व सतत कॉल, मेसेज करतात. तिला काय करावे कळत नसल्याने ती शांत रहाते. तिला हे आवडत नाही. या तिला होणाऱ्या मानसिक त्रासाने ती खचून गेली आहे. तिने काय करावे? स्त्रिया होणाऱ्या त्रासाबद्दल कोणाला सांगितले तर आपलीच बदनामी होईल, असे वाटून शांत रहातात. समोरच्याने गृहीत धरू नये म्हणून तुमच्या मैत्रिणीने ठामपणे मला हे आवडत नाही म्हणणे गरजेचे आहे. तुम्ही आपला होणारा त्रास दुसऱ्यांना सांगितला तर पुढे तुम्हाला साक्षीदार म्हणून ते मदत करतील. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळापासून महिलांचे संरक्षण या कायद्याखाली तुमच्या कंपनीत १० पेक्षा जास्त लोक असतील तर तुमच्या कंपनी मालकाने महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी अंतर्गत समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. तांत्रिकदृष्ट्या तशी समिती नसल्यास तुम्ही जिल्हास्तरीय स्थानिक समितीकडे याबाबत लेखी तक्रार द्या. तुम्हाला आलेले मेसेज व फोन कॉल्स पुरावा म्हणून द्या. सदर बाबतीत तुमच्या नावासहित संपूर्ण कार्यवाही गोपनीय राहील. तसेच तुमचे म्हणणे ऐकून तुम्हाला अनुकूल असा निर्णय समिती देईल.   ---------------------------------------------------------------------------------------- भूतकाळ भावी पतीस सांगू का? मी गावातील तरुणी आहे. आईवडिलांच्या गरिबीमुळे २ वर्षापूर्वी एका व्यक्तीने शहरात नोकरीचे आमिष दाखवून मला फसवून देहविक्रीसाठी विकले. परंतु माझ्या सतर्कतेमुळे अनर्थ घडण्यापूर्वीच पोलिसांनी मला सोडवले. झाल्या घटनेतून मी पुरेशी सावरलेले नाही. घरचे माझे लग्न जमवत असून भावी नवऱ्याला ही घटना व पोलिस केसबद्दल सांगू की नको, या द्विधा मनस्थितीतून मला सोडवा. भारतातील देहविक्रयासंदर्भातील कायदे कडक करूनही वाढते गुन्हे हा ज्वलंत विषय आहे. तुम्ही आत्मविश्वास आणि परिस्थितीवर मात करण्याच्या जोरावर धाडसाने स्वत:ची सुटका करून घेतली. लग्नापूर्वी भावी पतीस ही घटना सांगा. लग्नानंतर आयुष्यभर एकत्र राहताना नात्यातील पारदर्शकता आवश्यक असते. महिला अत्याचारातील केसमध्ये पीडीतेबाबत गोपनीयता असली तरी कोर्टात सुनावणीच्या वेळी साक्षीपुराव्याला तुम्हाला जावे लागेल. त्यावेळी बाहेरून ही गोष्ट पतीला समजल्यावर तुमच्या नात्यावर कायमस्वरूपी अविश्वास, संशय अथवा अन्य गंभीर परिणाम होईलच शिवाय तुमच्याही मनात अपराधी भावना राहील. समोरच्या व्यक्तीची संवेदनशीलता पडताळून सत्य जाणूनही होकार येईल असे वाटल्यावरच त्या व्यक्तीला सत्य सांगा. अन्यथा त्याने गोपनीयताही न पाळल्यास तुम्हाला त्रास होऊ शकतो. विश्वासू जोडीदार मिळाल्यास त्याच्या साथीने काळाच्या ओघात व समुपदेशकाच्या मदतीने मानसिक धक्क्यातून तुम्ही नक्कीच बाहेर पडाल. भूतकाळातील वाईट गोष्टी विसरून नवीन वाटा शोधणे, हा आयुष्य सुंदर करण्याचा गुरुमंत्र आहे. Edited By - Prashant Patil News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

#MokaleVha : मैत्रिणीला मानसिक त्रास माझी २३ वर्षांची मैत्रीण आहे. तिचा स्वभाव चांगला असल्याने ती सगळ्यांशी मिळून मिसळून बोलते. तिला समाजकार्याची पण आवड आहे. पण तिला याचा बऱ्याचदा त्रास सहन करावा लागतो. तिचा असा स्वभाव बघून खूप मुले तिला मागणी घालतात व सतत कॉल, मेसेज करतात. तिला काय करावे कळत नसल्याने ती शांत रहाते. तिला हे आवडत नाही. या तिला होणाऱ्या मानसिक त्रासाने ती खचून गेली आहे. तिने काय करावे? स्त्रिया होणाऱ्या त्रासाबद्दल कोणाला सांगितले तर आपलीच बदनामी होईल, असे वाटून शांत रहातात. समोरच्याने गृहीत धरू नये म्हणून तुमच्या मैत्रिणीने ठामपणे मला हे आवडत नाही म्हणणे गरजेचे आहे. तुम्ही आपला होणारा त्रास दुसऱ्यांना सांगितला तर पुढे तुम्हाला साक्षीदार म्हणून ते मदत करतील. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळापासून महिलांचे संरक्षण या कायद्याखाली तुमच्या कंपनीत १० पेक्षा जास्त लोक असतील तर तुमच्या कंपनी मालकाने महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी अंतर्गत समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. तांत्रिकदृष्ट्या तशी समिती नसल्यास तुम्ही जिल्हास्तरीय स्थानिक समितीकडे याबाबत लेखी तक्रार द्या. तुम्हाला आलेले मेसेज व फोन कॉल्स पुरावा म्हणून द्या. सदर बाबतीत तुमच्या नावासहित संपूर्ण कार्यवाही गोपनीय राहील. तसेच तुमचे म्हणणे ऐकून तुम्हाला अनुकूल असा निर्णय समिती देईल.   ---------------------------------------------------------------------------------------- भूतकाळ भावी पतीस सांगू का? मी गावातील तरुणी आहे. आईवडिलांच्या गरिबीमुळे २ वर्षापूर्वी एका व्यक्तीने शहरात नोकरीचे आमिष दाखवून मला फसवून देहविक्रीसाठी विकले. परंतु माझ्या सतर्कतेमुळे अनर्थ घडण्यापूर्वीच पोलिसांनी मला सोडवले. झाल्या घटनेतून मी पुरेशी सावरलेले नाही. घरचे माझे लग्न जमवत असून भावी नवऱ्याला ही घटना व पोलिस केसबद्दल सांगू की नको, या द्विधा मनस्थितीतून मला सोडवा. भारतातील देहविक्रयासंदर्भातील कायदे कडक करूनही वाढते गुन्हे हा ज्वलंत विषय आहे. तुम्ही आत्मविश्वास आणि परिस्थितीवर मात करण्याच्या जोरावर धाडसाने स्वत:ची सुटका करून घेतली. लग्नापूर्वी भावी पतीस ही घटना सांगा. लग्नानंतर आयुष्यभर एकत्र राहताना नात्यातील पारदर्शकता आवश्यक असते. महिला अत्याचारातील केसमध्ये पीडीतेबाबत गोपनीयता असली तरी कोर्टात सुनावणीच्या वेळी साक्षीपुराव्याला तुम्हाला जावे लागेल. त्यावेळी बाहेरून ही गोष्ट पतीला समजल्यावर तुमच्या नात्यावर कायमस्वरूपी अविश्वास, संशय अथवा अन्य गंभीर परिणाम होईलच शिवाय तुमच्याही मनात अपराधी भावना राहील. समोरच्या व्यक्तीची संवेदनशीलता पडताळून सत्य जाणूनही होकार येईल असे वाटल्यावरच त्या व्यक्तीला सत्य सांगा. अन्यथा त्याने गोपनीयताही न पाळल्यास तुम्हाला त्रास होऊ शकतो. विश्वासू जोडीदार मिळाल्यास त्याच्या साथीने काळाच्या ओघात व समुपदेशकाच्या मदतीने मानसिक धक्क्यातून तुम्ही नक्कीच बाहेर पडाल. भूतकाळातील वाईट गोष्टी विसरून नवीन वाटा शोधणे, हा आयुष्य सुंदर करण्याचा गुरुमंत्र आहे. Edited By - Prashant Patil News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

July 11, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/38LpREO
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट: स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्में, अक्षय कुमार का बोलबाला

बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट: स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्में, अक्षय कुमार का बोलबाला

July 11, 2020 0 Comments
साल 2020 में स्वतंत्रता दिवस यानि की 15 अगस्त के वीकेंड पर सिनेमाघरों में अजय देवगन की भुज, जॉन अब्राहम की अटैक और निर्देशक प्रियदर्शन की हं...
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
मास्क नसल्याने मारहाण; बसचालक मृत्युमुखी बेयॉन (फ्रान्स) - मास्क नसल्यामुळे बसमध्ये चढण्यास मनाई केलेल्या चालकाला तीन प्रवाशांनी बेदम मारहाण केली. त्यामुळे बसचालक मृत्युमुखी पडल्याची धक्कादायक घटना फ्रान्समध्ये घडली. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा फिलीप माँग्युलॉत असे त्यांचे असून ते ५९ वर्षांचे होते. त्यांची मुलगी मेरी हिने सांगितले की, रविवारी त्यांना मारहाण झाली होती. कोरोना संसर्गाच्या विरोधात नियमांचे पालन व्हावे म्हणून त्यांनी विचारणा केली होती. इतर एका प्रवाशाला त्यांनी तिकिटाबाबत विचारणा केली होती. याप्रकरणी दोन तरुणांवर खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पूर्वी गैरकृत्ये केल्यामुळे ते पोलिसांच्या रेकॉर्डवर होते. इतर दोघांवर संकटात सापडलेल्या वक्तीला मदत न केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला. Edited By - Prashant Patil News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

मास्क नसल्याने मारहाण; बसचालक मृत्युमुखी बेयॉन (फ्रान्स) - मास्क नसल्यामुळे बसमध्ये चढण्यास मनाई केलेल्या चालकाला तीन प्रवाशांनी बेदम मारहाण केली. त्यामुळे बसचालक मृत्युमुखी पडल्याची धक्कादायक घटना फ्रान्समध्ये घडली. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा फिलीप माँग्युलॉत असे त्यांचे असून ते ५९ वर्षांचे होते. त्यांची मुलगी मेरी हिने सांगितले की, रविवारी त्यांना मारहाण झाली होती. कोरोना संसर्गाच्या विरोधात नियमांचे पालन व्हावे म्हणून त्यांनी विचारणा केली होती. इतर एका प्रवाशाला त्यांनी तिकिटाबाबत विचारणा केली होती. याप्रकरणी दोन तरुणांवर खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पूर्वी गैरकृत्ये केल्यामुळे ते पोलिसांच्या रेकॉर्डवर होते. इतर दोघांवर संकटात सापडलेल्या वक्तीला मदत न केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला. Edited By - Prashant Patil News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

July 11, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2Wa134x
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
सुनंदा पवार यांच्या सहकायामुळे आमचे प्रपंच सावरण्यास मदत माळेगाव - ॲग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट, बारामतीच्या पुढाकारातून सध्या लाॅगडाॅऊनच्या काळातही ग्रामीण भागातील शेकडो महिलांच्या हताला काम मिळाले आहे. संस्थेच्या विश्वस्त सौ. सुनंदा पवार, कुंती पवार यांच्या मध्यस्थीने संबंधित महिलांना ८५ हजार मास्क तयार करण्याची ऑर्डर मिळाली आहे. परिणामी पवार यांच्या सहकायामुळे आमचे प्रपंच सावरण्यास मदत होत आहे, अशी आशावादी भावना अनेक महिलांनी बोलून दाखविली. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा बारामती ॲग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टच्या माध्यमातून अनेक वर्षांपासून शेती, शिक्षण आणि विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांना सक्षम करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून संस्था पातळीवर सध्या लाॅगडाॅऊनच्या कालावधीत महिलांना मास्क तयार करण्याचा व्यावसाय मिळवून देण्यास मदत झाली आहे. अर्थात या कामी महाराष्ट्र क्रेडाईचे अध्यक्ष व मगरपट्टा सिटीचे सर्वेसर्वा सतीश मगर यांचे विशेष सहकार्य होत आहे, अशी माहिती सुनंदा पवार यांनी स्पष्ट केली. पवार म्हणाल्या, ``गेली १५ वर्षांपूर्वी शारदा महिला संघामार्फत ग्रामीण भागात महिला बचत गटांची चळवळ सुरू करण्यात आली. हजारो महिला या चळवळीत एकत्र आल्या. प्रशिक्षण घेऊन आत्मविश्वासाने उत्पादने बनवू आणि विकू लागल्या आहेत. सायबर पोलिसांचा करिष्मा; ऑनलाईन फ्रॉड झालेल्या कॉसमॉस बँक आणि नागरिकांचे पैसे केले परत! मात्र ग्रामीण भागात माल विक्रीच्या अडचणी लक्षात घेत भीमथडी जत्रा, गाव तिथे महिला उद्योग, ऑनलाइन भिमथडी असे आर्थिक आणि महिला सबलीकरणाचे उपक्रम संस्थेच्या वतीने सुरू करण्यात आले आणि ते यशस्वीही झाल्याची नोंद आहे. परंतु गेली ४ महिन्यांच्या काळात कोरोनामुळे अनेकांचा रोजगार गेला. व्यवसाय कमी झाला. याही अडचणीच्या काळात संस्था महिलांच्या हाताला काम देण्यासाठी व त्यांच्या कामाला योग्य ते दाम मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.` दरम्यान, मगरपट्टा सिटी ग्रुपच्या वतीने पुरंदर, बारामती,  इंदापूर, कर्जत व जामखेड या तालुक्यातील सुमारे तिनशे महिलांना ८५ हजार मास्क बनविण्याची ऑर्डर सध्या मिळाली आहे. मागील आठवड्यात प्रत्यक्षात मास्क उत्पादनाला सुरुवात करण्यात आली आहे. यामध्ये कापड कटींग, शिलाई, प्रिंटिंग व पॅकिंग अशा विविध जबाबदाऱ्या महिला बचत गटांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच निवडक महिला बचत गटांना मास्क शिवण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले. मालाची गुणवत्ता, मूल्यमापन, कच्चा माल वेळेवर पोहचविणे अशी सर्व काम संस्थेच्या शारदा महिला संघाचे अधिकारी करत असल्याचे सांगण्यात आले.  हवेलीकरांसाठी २५० बेड उपलब्ध होणार अन्... संकटकाळी लोकप्रतिनिधी म्हणून पवार कुटुंबिय नेहमीच जनतेच्या मदतीला धावून येते. त्याचा प्रय़त्य सध्याच्या लाॅकडाऊनच्या कालावधीत दिसून येतो. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखन्यासाठी अथवा या लाॅकडाऊनच्या कालावधीत सामान्याच्या रोजगाराचा प्रश्न सोडविण्यासाठीचे प्रयत्न पवार करीत आहेत. याचे आम्हाला मानापासून सामाधान वाटते, अशी प्रतिक्रिया अर्चना सातव (बारामती) यांनी दिली. Edited By - Prashant Patil News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

सुनंदा पवार यांच्या सहकायामुळे आमचे प्रपंच सावरण्यास मदत माळेगाव - ॲग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट, बारामतीच्या पुढाकारातून सध्या लाॅगडाॅऊनच्या काळातही ग्रामीण भागातील शेकडो महिलांच्या हताला काम मिळाले आहे. संस्थेच्या विश्वस्त सौ. सुनंदा पवार, कुंती पवार यांच्या मध्यस्थीने संबंधित महिलांना ८५ हजार मास्क तयार करण्याची ऑर्डर मिळाली आहे. परिणामी पवार यांच्या सहकायामुळे आमचे प्रपंच सावरण्यास मदत होत आहे, अशी आशावादी भावना अनेक महिलांनी बोलून दाखविली. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा बारामती ॲग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टच्या माध्यमातून अनेक वर्षांपासून शेती, शिक्षण आणि विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांना सक्षम करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून संस्था पातळीवर सध्या लाॅगडाॅऊनच्या कालावधीत महिलांना मास्क तयार करण्याचा व्यावसाय मिळवून देण्यास मदत झाली आहे. अर्थात या कामी महाराष्ट्र क्रेडाईचे अध्यक्ष व मगरपट्टा सिटीचे सर्वेसर्वा सतीश मगर यांचे विशेष सहकार्य होत आहे, अशी माहिती सुनंदा पवार यांनी स्पष्ट केली. पवार म्हणाल्या, ``गेली १५ वर्षांपूर्वी शारदा महिला संघामार्फत ग्रामीण भागात महिला बचत गटांची चळवळ सुरू करण्यात आली. हजारो महिला या चळवळीत एकत्र आल्या. प्रशिक्षण घेऊन आत्मविश्वासाने उत्पादने बनवू आणि विकू लागल्या आहेत. सायबर पोलिसांचा करिष्मा; ऑनलाईन फ्रॉड झालेल्या कॉसमॉस बँक आणि नागरिकांचे पैसे केले परत! मात्र ग्रामीण भागात माल विक्रीच्या अडचणी लक्षात घेत भीमथडी जत्रा, गाव तिथे महिला उद्योग, ऑनलाइन भिमथडी असे आर्थिक आणि महिला सबलीकरणाचे उपक्रम संस्थेच्या वतीने सुरू करण्यात आले आणि ते यशस्वीही झाल्याची नोंद आहे. परंतु गेली ४ महिन्यांच्या काळात कोरोनामुळे अनेकांचा रोजगार गेला. व्यवसाय कमी झाला. याही अडचणीच्या काळात संस्था महिलांच्या हाताला काम देण्यासाठी व त्यांच्या कामाला योग्य ते दाम मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.` दरम्यान, मगरपट्टा सिटी ग्रुपच्या वतीने पुरंदर, बारामती,  इंदापूर, कर्जत व जामखेड या तालुक्यातील सुमारे तिनशे महिलांना ८५ हजार मास्क बनविण्याची ऑर्डर सध्या मिळाली आहे. मागील आठवड्यात प्रत्यक्षात मास्क उत्पादनाला सुरुवात करण्यात आली आहे. यामध्ये कापड कटींग, शिलाई, प्रिंटिंग व पॅकिंग अशा विविध जबाबदाऱ्या महिला बचत गटांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच निवडक महिला बचत गटांना मास्क शिवण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले. मालाची गुणवत्ता, मूल्यमापन, कच्चा माल वेळेवर पोहचविणे अशी सर्व काम संस्थेच्या शारदा महिला संघाचे अधिकारी करत असल्याचे सांगण्यात आले.  हवेलीकरांसाठी २५० बेड उपलब्ध होणार अन्... संकटकाळी लोकप्रतिनिधी म्हणून पवार कुटुंबिय नेहमीच जनतेच्या मदतीला धावून येते. त्याचा प्रय़त्य सध्याच्या लाॅकडाऊनच्या कालावधीत दिसून येतो. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखन्यासाठी अथवा या लाॅकडाऊनच्या कालावधीत सामान्याच्या रोजगाराचा प्रश्न सोडविण्यासाठीचे प्रयत्न पवार करीत आहेत. याचे आम्हाला मानापासून सामाधान वाटते, अशी प्रतिक्रिया अर्चना सातव (बारामती) यांनी दिली. Edited By - Prashant Patil News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

July 11, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2ZlKjcp
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
भारतात चार वर्षात वाघांची संख्या दुप्पट; जागतिक विक्रमाची नोंद केली नावावर नवी दिल्ली - वाघांचे संरक्षण आणि संवर्धनाच्या मोहिमेत भारताने अनोख्या रुपाने जागतिक विक्रमाची नोंद आपल्या नावावर केली आहे. चार वर्षात वाघांची संख्या दुप्पट करण्याबरोबरच ऑल इंडिया टायगर एस्टिमेशनचा कॅमेरा ट्रॅप देखील गिनिज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये सामील झाला आहे. याबाबत पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ट्विट करत वन्यजीवांचे संवर्धन करण्याच्या कामातील हे मोठे यश असल्याचे म्हटले आहे.  - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा देशातील वन, जंगल, डोंगराळ भाग असे एकूण १ लाख २१ हजार ३३७ किलोमीटरचे सर्वेक्षण करण्यात आले. यात २६ हजार ७६० जागांवर कॅमेरे लावण्यात आले. यात वन्यजीवांचे ३.५ कोटीपेक्षा अधिक फोटो टिपण्यात आले आहे. जगातील सर्वात मोठा सर्वे मानला जात आहे. त्याची नोंद गिनिज वर्ल्ड रिकॉर्डमध्ये झाली आहे. ब्रेकिग : अरुणाचल प्रदेशात मोठी चकमक; 6 नक्षलवादी ठार दोन वर्षापूर्वीचे सर्वेक्षण देशात सुमारे सव्वा लाख किलोमीटरचे सर्वेक्षण दोन वर्षांपूर्वीचे २०१८ चे आहे. त्याचा उलगडा गेल्यावर्षी तर जागतिक विक्रमाची घोषणा आता करण्यात आली. सर्वेक्षणानुसार देशातील वाघांची संख्या २९६७ आहे. त्यांच्या पिलांना गृहित धरले नाही तर त्याची संख्या २४६१ होईल. २००६ मध्ये वाघांची एकूण संख्या १४११ होती. भारताने नऊ वर्षांपूर्वी सेंट पीटसबर्ग येथे २०२२ पर्यंत देशातील वाघांची संख्या दुप्पट करण्याचे ध्येय ठेवले होते. मात्र ते अगोदरच पूर्ण केले. सध्या भारतात सर्वाधिक १४९२ वाघ तीन राज्यात मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि उत्तराखंडमध्ये आहेत. 'कोरोना व्हायरस हे 100 वर्षांतील सर्वांत वाईट संकट' गिनिज वर्ल्ड रिकॉर्डच्या संकेतस्थळावरील माहिती सर्वेक्षण-२०१८-१९ १४१ जागांवरील २६,८३८ ठिकाणी कॅमेरा ट्रॅप १,२१,३३७ चौ. कि.मी. सर्वेक्षणाची व्याप्ती ३,४८,५८,६२३ वन्यजीवांचे छायाचित्र काढले २४६१ पिलं वगळून वाघांची ओळख ३,८१,२०० चौ. कि.मी. अभ्यासाची व्याप्ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने ठरवलेल्या कालावधीच्या चार वर्षे अगोदरच वाघांची संख्या दुप्पट करण्याचा संकल्प पूर्ण केला आहे. जगातील एकूण वाघांपैकी ७० टक्के वाघ भारतात आहे. आत्मनिर्भर भारताचे हे एक चांगले उदाहरण मानता येईल.  - प्रकाश जावडेकर, पर्यावरणमंत्री Edited By - Prashant Patil News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

भारतात चार वर्षात वाघांची संख्या दुप्पट; जागतिक विक्रमाची नोंद केली नावावर नवी दिल्ली - वाघांचे संरक्षण आणि संवर्धनाच्या मोहिमेत भारताने अनोख्या रुपाने जागतिक विक्रमाची नोंद आपल्या नावावर केली आहे. चार वर्षात वाघांची संख्या दुप्पट करण्याबरोबरच ऑल इंडिया टायगर एस्टिमेशनचा कॅमेरा ट्रॅप देखील गिनिज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये सामील झाला आहे. याबाबत पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ट्विट करत वन्यजीवांचे संवर्धन करण्याच्या कामातील हे मोठे यश असल्याचे म्हटले आहे.  - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा देशातील वन, जंगल, डोंगराळ भाग असे एकूण १ लाख २१ हजार ३३७ किलोमीटरचे सर्वेक्षण करण्यात आले. यात २६ हजार ७६० जागांवर कॅमेरे लावण्यात आले. यात वन्यजीवांचे ३.५ कोटीपेक्षा अधिक फोटो टिपण्यात आले आहे. जगातील सर्वात मोठा सर्वे मानला जात आहे. त्याची नोंद गिनिज वर्ल्ड रिकॉर्डमध्ये झाली आहे. ब्रेकिग : अरुणाचल प्रदेशात मोठी चकमक; 6 नक्षलवादी ठार दोन वर्षापूर्वीचे सर्वेक्षण देशात सुमारे सव्वा लाख किलोमीटरचे सर्वेक्षण दोन वर्षांपूर्वीचे २०१८ चे आहे. त्याचा उलगडा गेल्यावर्षी तर जागतिक विक्रमाची घोषणा आता करण्यात आली. सर्वेक्षणानुसार देशातील वाघांची संख्या २९६७ आहे. त्यांच्या पिलांना गृहित धरले नाही तर त्याची संख्या २४६१ होईल. २००६ मध्ये वाघांची एकूण संख्या १४११ होती. भारताने नऊ वर्षांपूर्वी सेंट पीटसबर्ग येथे २०२२ पर्यंत देशातील वाघांची संख्या दुप्पट करण्याचे ध्येय ठेवले होते. मात्र ते अगोदरच पूर्ण केले. सध्या भारतात सर्वाधिक १४९२ वाघ तीन राज्यात मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि उत्तराखंडमध्ये आहेत. 'कोरोना व्हायरस हे 100 वर्षांतील सर्वांत वाईट संकट' गिनिज वर्ल्ड रिकॉर्डच्या संकेतस्थळावरील माहिती सर्वेक्षण-२०१८-१९ १४१ जागांवरील २६,८३८ ठिकाणी कॅमेरा ट्रॅप १,२१,३३७ चौ. कि.मी. सर्वेक्षणाची व्याप्ती ३,४८,५८,६२३ वन्यजीवांचे छायाचित्र काढले २४६१ पिलं वगळून वाघांची ओळख ३,८१,२०० चौ. कि.मी. अभ्यासाची व्याप्ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने ठरवलेल्या कालावधीच्या चार वर्षे अगोदरच वाघांची संख्या दुप्पट करण्याचा संकल्प पूर्ण केला आहे. जगातील एकूण वाघांपैकी ७० टक्के वाघ भारतात आहे. आत्मनिर्भर भारताचे हे एक चांगले उदाहरण मानता येईल.  - प्रकाश जावडेकर, पर्यावरणमंत्री Edited By - Prashant Patil News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

July 11, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/3iR4zu5
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
‘आयएएस’च्या धर्तीवर ‘आयएमएस’ सुरू करा नवी दिल्ली - कोरोनाच्या संसर्गामुळे देशातील आरोग्य यंत्रणेचा तकलादूपणा जगजाहीर झाल्यानंतर या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून आमूलाग्र सुधारणांच्या मागणीने जोर धरला आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस), भारतीय पोलिस सेवा (आयपीएस) आणि भारतीय वनसेवा (आयएफएस) या सनदी सेवांच्या धर्तीवर भारतीय वैद्यकीय सेवा (आयएमएस) सुरू केली जावी अशी मागणी इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) या डॉक्टरांच्या संघटनेकडून करण्यात आली आहे.  - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा आरोग्य प्रशासन आणि यंत्रणेमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याची हीच योग्य वेळ असून प्रशासनातील नव्या दमाच्या अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून हे बदल घडवून आणणे शक्य असल्याचे संघटनेकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निवेदनामध्ये म्हटले आहे. ही परीक्षा देणाऱ्यांसाठी मूलभूत पात्रता ही ‘एमबीबीएस’ची पदवी असावी असेही ‘आयएमए’कडून सूचित करण्यात आले आहे.  सध्या ‘आयएमए’ विविध पातळ्यांवर उत्साहाने काम करत असली तरीसुद्धा सरकारने निश्‍चितपणे काही सुधारणांचा आग्रह धरला पाहिजे. कोरोनाचा मृत्यूदर कमी करण्यासाठी बाधितांच्या संपर्कात आलेले लोक आणि लोकांच्या चाचण्या गरजेचे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांचा भार या वैद्यकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांकडे आरोग्यविषयक विविध जबाबदाऱ्या सोपविल्या जाव्यात. जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी, विविध रोगांवर नियंत्रण ठेवणारे प्रकल्प अधिकारी, केंद्रीय मंत्रालये आणि राज्य आरोग्य विभागांतील विविध दर्जाचे सचिव आणि आरोग्यक्षेत्रातील अन्य विशेषाधिकारी यांच्या अनुषंगाने काही वेगळ्या जबाबदाऱ्या निश्‍चित केल्या जाव्या असे ‘आयएमए’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजन शर्मा यांनी सांगितले. ‘आयएमए’च्या अन्य सूचना कोरोना पश्‍चात नवे आरोग्य धोरण हवे कोरोना नसणाऱ्या रुग्णांचे हित पहावे सरकारने आरोग्यावरील खर्च वाढवावा संपूर्ण देशासाठी एकच मार्गदर्शक सूचना हवी पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर हवा Edited By - Prashant Patil News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

‘आयएएस’च्या धर्तीवर ‘आयएमएस’ सुरू करा नवी दिल्ली - कोरोनाच्या संसर्गामुळे देशातील आरोग्य यंत्रणेचा तकलादूपणा जगजाहीर झाल्यानंतर या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून आमूलाग्र सुधारणांच्या मागणीने जोर धरला आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस), भारतीय पोलिस सेवा (आयपीएस) आणि भारतीय वनसेवा (आयएफएस) या सनदी सेवांच्या धर्तीवर भारतीय वैद्यकीय सेवा (आयएमएस) सुरू केली जावी अशी मागणी इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) या डॉक्टरांच्या संघटनेकडून करण्यात आली आहे.  - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा आरोग्य प्रशासन आणि यंत्रणेमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याची हीच योग्य वेळ असून प्रशासनातील नव्या दमाच्या अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून हे बदल घडवून आणणे शक्य असल्याचे संघटनेकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निवेदनामध्ये म्हटले आहे. ही परीक्षा देणाऱ्यांसाठी मूलभूत पात्रता ही ‘एमबीबीएस’ची पदवी असावी असेही ‘आयएमए’कडून सूचित करण्यात आले आहे.  सध्या ‘आयएमए’ विविध पातळ्यांवर उत्साहाने काम करत असली तरीसुद्धा सरकारने निश्‍चितपणे काही सुधारणांचा आग्रह धरला पाहिजे. कोरोनाचा मृत्यूदर कमी करण्यासाठी बाधितांच्या संपर्कात आलेले लोक आणि लोकांच्या चाचण्या गरजेचे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांचा भार या वैद्यकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांकडे आरोग्यविषयक विविध जबाबदाऱ्या सोपविल्या जाव्यात. जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी, विविध रोगांवर नियंत्रण ठेवणारे प्रकल्प अधिकारी, केंद्रीय मंत्रालये आणि राज्य आरोग्य विभागांतील विविध दर्जाचे सचिव आणि आरोग्यक्षेत्रातील अन्य विशेषाधिकारी यांच्या अनुषंगाने काही वेगळ्या जबाबदाऱ्या निश्‍चित केल्या जाव्या असे ‘आयएमए’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजन शर्मा यांनी सांगितले. ‘आयएमए’च्या अन्य सूचना कोरोना पश्‍चात नवे आरोग्य धोरण हवे कोरोना नसणाऱ्या रुग्णांचे हित पहावे सरकारने आरोग्यावरील खर्च वाढवावा संपूर्ण देशासाठी एकच मार्गदर्शक सूचना हवी पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर हवा Edited By - Prashant Patil News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

July 11, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/3fksJLz
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,